पनवेल – गेल्या १२ दिवसात महापालिकेने अभय योजना जाहीर केल्यानंतर पालिकेच्या तिजोरीत ७३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ३४,६९९ करदात्यांनी आतापर्यंत या योजनेचा लाभ घेतला. अभय योजनेच्या काळात १० हजार खारघरवासियांनी २१ कोटी रुपयांचा कर भरला.
या दरम्यान बुधवारी माजी नगरसेविका आणि खारघर कॉलनी फोरमच्या अध्यक्षांसह त्यांच्या सहका-यांनी बुधवारी महापालिका आय़ुक्त मंगेश चितळे यांची भेट घेऊन ‘आम्ही कर भरायला तयार आहोत, पण ऑक्टोबर २०१६ ते १ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतच्या न्यायप्रविष्ठ असलेल्या कालावधीचा मालमत्ता कर वसुलीसाठी पालिकेने सक्ती करू नये, अशी भूमिका एका निवेदनातून मांडली. तसेच २०२२ ते २०२६ पर्यंतचा कर भरण्याची सवलत नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत लागू करावी, अशी सुद्धा मागणी केल्यामुळे पालिकेसमोर १८०० कोटी रुपयांची करवसुलीला खारघर फोरमची सुद्धा साथ मिळेल अशी चिन्हे निर्माण झाले आहेत.
पनवेल महानगरपालिकेने मालमत्ता कर वसुलीसाठी राबवलेल्या प्रणाली विरोधात लीना गरड व त्यांच्या सहका-यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शहरातील मालमत्ताधारक आजही बेकायदेशीर करप्रणाली व शास्ती माफी योजनेतील त्रुटींवर तीव्र आक्षेप घेत असल्याचे फोरमच्या सदस्यांचे मत आहे. महापालिका क्षेत्रात ग्रामीण व शहरी भागात समान पद्धतीने कर वसुल करावा अशी आग्रही मागणी खारघर कॉलनी फोरमने केली आहे.
२०१६ ते २०२२ या कालावधीतील मालमत्ता कर विषय न्यायप्रविष्ट असून, त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि नगरविकास विभागात सुनावणी सुरू आहे. त्यानुसार, सदर कालावधीतील कर मागणी बेकायदेशीर असून तो नागरिकांनी भरू नये, अशी भूमिका या आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनातून मांडण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशात कोणताही बदल नसतानाही महापालिकेने १० वर्षांचा एकत्रित कर नागरिकांकडून मागण्यास सुरुवात केल्याने फोरमच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. १ नोव्हेंबर २०२२ नंतरचा मालमत्ता कर ९०% शास्ती माफीसह भरण्याची तयारी दर्शवली आहे, मात्र त्यासाठी महापालिकेने न्यायप्रविष्ट कराच्या वसुलीवर बंदी घालावी आणि मुदत १५ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी फोरम करत आहे. फोरमने अर्जाव्दारे केलेल्या मागण्यांचा महापालिकेने मान्य न केल्यास असहकार आंदोलन छेडू असा इशारा दिला आहे.
खारघर फोरमच्यावतीने दिलेल्या बुधवारी दिलेल्या निवेदनावेळी त्यांनी मालमत्ता कर विभागाविषयी तांत्रिकमुद्ये मांडले असून महापालिका प्रशासन त्या प्रत्येक मुद्यांविषयी छाननी करु तसेच त्यावर नियमानूसार भूमिका घेईल. – मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका
