साडेबारा टक्के भूखंड योजनेतील शिल्लक प्रकरणे सामोपचाराने सोडविण्याचा प्रकल्पग्रस्तांचा निर्धार
विकास महाडिक, लोकसत्ता
नवी मुंबई : सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत मिळालेल्या भूखंडावरून भाऊ बहिणीमध्ये मागील काही वर्षांत निर्माण झालेल्या कडवटपणात पुन्हा एकदा गोडवा आणण्यासाठी गावातील काही प्रमुख प्रकल्पग्रस्तांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सिडकोकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा लवकर व्हावा यासाठी ही दिलजमाई घडविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी ५९ हजार प्रकल्पग्रस्तांची जमीन संपादित करण्यात आली असून त्यांच्यासाठी सिडकोने १९९४ पासून साडेबारा टक्के योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र ९५ गावांत सिडकोच्या विकसित भूखंडावरून भावा बहिणीत विसंवाद तयार झाला असून गेली अनेक वर्षे भाऊ भाऊबीजेला येईनासा झाला आहे तर बहिणीने रक्षाबंधनाला माहेरात जाणं टाळल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
सिडको स्थापनेला आता ५० वर्षे पूर्ण झालेले असल्याने या योजनेचे लाभार्थी आता दुसरी किंवा तिसरी पिढी आहे. मुलींना समान हक्क देण्यात आल्याने मुलांच्या हिस्स्याचे भूखंडांचा आकार कमी होऊ लागला होता. ज्या घरात बहिणींची संख्या जास्त आहे त्या घरातील अनेक हिस्से हे मुलींच्या सासरवाडीला जात असल्याने भावांच्या वाटय़ाला कमी क्षेत्रफळाचे भूखंड पडत होते. सिडकोकडून मिळणाऱ्या या भूखंडात अनेक वाटेकरी झाल्याने भाऊ बहिणीमध्ये वाद निर्माण सुरू झाले. महामुंबईतील एका १०० चौरस मीटर भूखंडाची किंमत एक कोटींपेक्षा जास्त असल्याने या वादाला भांडणाची फोडणी लागू झाली. बहिणींपेक्षा या भूखंडावरील दावा त्यांचे पती अर्थात जावईबापू सांगू लागल्याने या वादाला संवेदनशीलतेची किनार निर्माण झाली. काही गावात जावईबापूंच्या वाटय़ाला अनेक भूखंड येऊनही त्यांनी पत्नीच्या वाटय़ाला येणाऱ्या भूखंडावरील दावा कायम ठेवला आहे. हा वाद इतका विकोपाला गेला की भावा बहिणींच्या नात्याची वीण असलेला रक्षाबंधन व भाऊबीज या दोन्ही सणांवर संक्रात आली. त्यामुळे वर्षांच्या माध्यनाहाला येणाऱ्या रक्षाबंधनाला बहिणीने माहेरात जाणं टाळले आणि वर्षांच्या शेवटी येणाऱ्या भाऊबीजेला भाऊ बहिणींच्या घरी पाऊल टाकनासे झाले आहेत. ही दरी दूर करण्याचा प्रयत्न काही प्रकल्पग्रस्त संघटना व नेते करीत आहेत. सिडकोने ही योजना आता अंतिम टप्प्यात असून दीड वर्षांत संपवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या योजनेतील ९२ टक्के भूखंड वितरण झाले असल्याचा सिडकोचा दावा आहे. शिल्लक वितरणात केवळ वैयक्तिक वाद व न्यायालयीने निवाडय़ांचा भाग शिल्लक आहे. त्यामुळे हा वाद संपून हे वितरण लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी काही प्रकल्पग्रस्त प्रयत्न करणार आहेत.
सिडकोकडून मिळणाऱ्या जमिनीच्या तुकडय़ावरून सुरू झालेला भाऊ बहिणीचा वाद जसा प्रसिद्ध आहे तसाच या दोन नात्यांतील ऋणानुबंध दृढ करणाऱ्या काहाण्यादेखील अभिमानास्पद आहेत. उरण येथील एका सिडको कर्मचाऱ्याला मिळालेल्या भूखंडाच्या पैशातील हिस्सा त्याने पाच बहिणींना सम प्रमाणात वाटप केला. प्रत्येकी वीस लाख रुपये वाटयाला आलेल्या बहिणींनी हे सर्व पैसे भावाला परत करून टाकले. पैशापेक्षा भाऊ महत्त्वाचा असून हे पैसे आम्हाला काय करायचे आहेत असा संदेश पाठविला. भावाने या पैशाचे सोने (ज्यावेळी ३१ हजार ४०० होते) करून ते बहिणींना परत केले.
या योजनेतील लाभावरून भाऊ बहिणीतील संबध कडू झाले ही नाण्याची एक बाजू आहे, पण यातून आलेल्या पैशामुळे अनेकांचे प्रश्न मार्गी लागलेले आहेत. या योजनेवरून दुरावा निर्माण झााला असला तरी गोडवाही निर्माण झालेली उदाहरणे आहेत.
सिडकोतील प्रकल्पग्रस्त आता शिल्लक प्रकरणे सामोपचाराने कशी सोडविता येतील यासाठी प्रयत्न करणार असून एक विधि तज्ज्ञाकडून या प्रकरणांचा अभ्यास केला जाणार आहे. आता ही योजना संपायला हवी.
–विनोद पाटील, अध्यक्ष, सिडको प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी संघटना, बेलापूर
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
