शहरबात : प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल

विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव, नवी मुंबई प्रभावित क्षेत्र (नैना) नको व खोपटा नगर नियोजनाला  विरोध ही प्रकल्पग्रस्तांची तीन दिशांना तीन आंदोलने सुरू आहेत. मात्र या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांना हात घालून ती सोडविण्याची धमक एकाही प्रकल्पग्रस्त नेत्यामध्ये नाही. अशा वेळी प्रकल्प तर झाले पाहिजेत, पण प्रकल्पग्रस्त देशोधडीला लागता कामा नये या दि. बा. पाटील यांच्या भूमिकेची आठवण होते. राज्यात करोना साथीने थैमान घालण्यास सुरुवात केली आहे. त्याच वेळी रायगड जिल्ह्यात प्रकल्पग्रस्तांचे तीन प्रश्न ऐरणीवर आहेत. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिडकोच्या माध्यमातून छेडलेला विमानतळ नामकरणाच्या प्रश्नाने पुन्हा उचल घेतली आहे. १३ जानेवारीला कोल्ही कोपर विमानतळ परिसरात भूमीपूत्रांची निर्धार परिषद होत आहे. या परिषदेत आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे. त्यासाठी २६ गावांतील प्रकल्पग्रस्त एकत्र जमणार आहेत. नवी मुंबई प्रभावित क्षेत्र (नैना) नको म्हणून मागील आठवडय़ात पनवेलमध्ये एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. सिडकोने उरण पूर्व भागात येणाऱ्या ३२ गावांसाठी एक खोपटा नगर नियोजन जाहीर केले आहे. ही गावे नैना क्षेत्रातील नाहीत असे सिडकोच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे, पण येथील प्रकल्पग्रस्तांचा गोंधळ उडाला आहे. करोनाचे संकट आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अशा वातावरणात नवीन वर्षांची सुरुवात झाली आहे.

विशेष म्हणजे सिडको प्रशासन या तीनही प्रश्नांबाबत मौन बाळगून आहे. नवी मुंबई विमानतळाला नाव देण्याचा अधिकार हा विमान प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचा आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे नेतृत्व दि. बा. पाटील यांचे या प्रकल्पाला नाव द्यावे ही प्रकल्पग्रस्तांची मागणी रास्त आहे. त्यासाठी गेल्या वर्षी दोन मोठी आंदोलने करण्यात आली. बेलापूर पामबीच मार्गावर जमलेल्या प्रचंड जनसमुदायामुळे या विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव द्यावे ही लोकभावना दिसून आली. त्या वेळीदेखील करोनाची साथ सुरू होती. अशा काळात हा जनसमुदाय एकत्र आला होता. त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्त नेत्यांना फटकारले होते. विमानतळ प्रकल्प सुरू होण्यास आणखी दोन ते तीन वर्षे लागणार आहेत. करोनाची साथ ओसरल्यानंतरही ही आंदोलने करता येण्यासारखी आहेत पण ही सामंजस्य भूमिका कोणताही प्रकल्पग्रस्त नेता घेताना दिसून येत नाही. यामागे प्रकल्पग्रस्तांचा रोष ओढावून का घ्या ही भीती आहे.

प्रकल्पग्रस्त शांत असताना एकनाथ शिंदे यांनी ‘मातोश्री’च्या आदेशावरून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यास सिडकोला सांगितला. त्यानंतर हे वादळ उठलेले आहे. यामागे राजकारणाची पोळीदेखील भाजून घेतली जात आहे. शिवसेनेने स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा निश्चय केल्याने त्यांचे मित्रपक्ष राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांनी या नामकरणाला पाठिंबा दिल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे नामकरणाचे हे आंदोलन भाजपकडून चालविले जात आहे असा समज पसरला आहे. या राजकीय दुफळीमुळे रायगड जिल्ह्यातील नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यात महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप असा कलगीतुरा सुरू झाला आहे. या चार प्रमुख पक्षांच्या अंतर्गत हेवेदाव्यामुळे १३ जानेवारीला होणारी निर्धार परिषद ही राजकारण विरहित होत आहे. मात्र या परिषदेला काही मर्यादा आहेत. सिडकोने मंजूर केलेल्या ठाकरे नामकरणाप्रमाणे दि. बा. पाटील यांच्या नावाचा प्रस्ताव मंजूर करणे आणि तो राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे पाठविणे हाच या प्रश्नावरील उपाय आहे. सिडकोने या वादात पडण्याची गरज नव्हती. केंद्रात सध्या भिवंडीचे खासदार कपिल पाटील हे राज्यमंत्री आहेत. त्यांना हा मुद्दा केंद्र सरकारला पटवून देणे शक्य आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली समस्त दि. बा. पाटील समर्थक प्रकल्पग्रस्तांनी एकजुटीने उभे राहाणे हा या प्रश्नावरचा खरा उपाय आहे, पण हा नामकरण मुद्दा कसा चिघळत राहील आणि त्यावर आपली पोळी कशी भाजली जाईल असे प्रत्येक जण पाहात आहे. अशा वेळी नि:स्वार्थी, निष्कलंक, निर्भीड दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही.

राज्य शासनाने नवी मुंबईच्या आजूबाजूचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी नैना क्षेत्र जाहीर केले आहे. २७० गावांच्या ३७१ किलोमीटर जमीन या क्षेत्रात येत आहे. सिडको या क्षेत्राचे नियोजन करणार आहे. त्यामुळे या भागात कोणाच्याही मर्जीप्रमाणे बांधकाम करता येणार नाही. हे क्षेत्र जाहीर करून आता दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. सिडकोने कोटय़वधी रुपयांच्या कामांची पायाभूत सुविधांची निविदा काढण्यास सुरुवात केली आहे. संपूर्ण क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांवर सिडको ३५ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या प्रकल्पात शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जात नाहीत तर त्यांना नागरी पायाभूत सुविधा हव्या असतील तर ४० टक्के जमीन द्या. त्या बदल्यात वाढीव एफएसआय घ्या अशी तडजोड सिडकोच्या वतीने केली जात आहे. विमानतळ परिसराचा चांगला विकास व्हावा यासाठी हे क्षेत्र जाहीर करण्यात आले आहे. ते आता रद्द होणे शक्य नाही. याउलट सिडकोबरोबर चर्चा करून प्रकल्पग्रस्तांना हव्या त्या मागण्या पदरात पाडून घेणे हाच यावर उपाय आहे पण हे प्राधिकरण रद्द करण्याची अर्थहीन मागणी केली जात आहे. उरणच्या पूर्व आणि पनवेलच्या पश्चिम भागाचा नवी मुंबईप्रमाणे विकास व्हावा यासाठी ३२ गावांचे एक नगर वसविले जात आहे. सिडको या नगराचा विकास आराखडा तयार करीत आहे. गावांचा, शहरांचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा हे पुढील पिढीसाठी आवश्यक बाब आहे पण त्यात खोडा घालण्याचे काम काही प्रकल्पग्रस्त स्थानिक नेते करीत असतात. अशा प्रकारे नेतृत्व करून आपले इप्सित साध्य करणारे रायगड जिल्ह्यात शेकडो प्रकल्पग्रस्त नेते आहेत. गेली अनेक वर्षे सिडकोकडून स्थापत्य कामे आणि भूखंड पदरात पाडून घेण्यात त्यांनी धन्यता मानली आहे. तीन दिशांना तीन आंदोलने सुरू आहेत मात्र या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांना हात घालून ती सोडविण्याची धमक एकाही प्रकल्पग्रस्त नेत्यांमध्ये नाही. अशा वेळी पुन्हा दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाची आठवण येते. प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व प्रश्नांचा बारकाईने अभ्यास करून प्रकल्प तर झाले पाहिजेत, पण प्रकल्पग्रस्त देशोधडीला लागता कामा नये, ही दि. बा. पाटील यांची भूमिका घेऊन नि:स्वार्थी नेतृत्व उदयाला यावे अशी प्रकल्पग्रस्तांची इच्छा आहे. सिडको किंवा शासन अशाच नि:स्वार्थी नेतृत्वापुढे झुकण्याची शक्यता आहे. अन्यथा ही केवळ प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.