प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांचा सोमवारी वाशी येथील विष्णुदास भावे नाटय़गृहात नागरी सत्कार करण्यात आला. हा सत्कार खारी कळवा समाज शेतकरी संघटना व सिडको एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समिती या संस्थांच्या माध्यमातून झाला असला तरी यानिमित्ताने म्हात्रे यांनी आपले शक्तिप्रदर्शन केल्याची चर्चा नवी मुंबईत सुरू आहे. सत्कार करणाऱ्यामध्ये आघाडीवर असलेले डॉ. राजेश पाटील हे सध्या म्हात्रे यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. बेलापूरच्या आमदार म्हात्रे यांनी काही नागरी कामांचा सपाटा लावला आहे. त्यात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जाहीर केलेला निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्याचबरोबर सीबीडी येथील पोलिसांच्या घरांचे पुनर्वसन, कुकशेत ग्रामस्थांची मुद्रांक शुल्क माफ, दिवाळे गावातील जेट्टी विकास आराखडा, सीबीडी येथे जलवाहतुकीसाठी मरिना यांसारख्या प्रश्नांचा समावेश आहे. गेल्या दीड वर्षांत म्हात्रे यांनी सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडलेल्या या प्रश्नांची सोडवणूक केल्याने त्यांचा नागरी सत्कार सोमवारी अक्षयतृतीयाच्या मूर्हतावर करण्यात आला. यावेळी खारी कळवा समाज शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष मोरेश्वर पाटील, सिडको एमआयडीसी कृती समिती अध्यक्ष मनोहर पाटील, प्रकल्पग्रस्त महिला आघाडी प्रमुख जयश्री पाटील, डॉ. राजेश पाटील, नवनियुक्त सभापती शिवराम पाटील, विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले, एम. के. मढवी उपस्थित होते. स्थायी समिती सभापती राष्ट्रवादीकडून हिसकावून घेतल्याने खूश असलेल्या म्हात्रे यांनी तडाखेबाज भाषण करताना नवी मुंबईतील आपले शक्तिप्रदर्शन केल्याची चर्चा सुरू आहे. ४० वर्षे प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय शहरी भागातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे अडीच एफएसआयने पुनर्वसन करताना रस्ते, गटार, उद्यान या पायाभूत सुविधासाठी लागणारा एफएसआय कपात न करता तो पूर्ण दिला जात आहे, पण ज्यांच्या जमिनीवर हे शहर उभे राहिले आहे त्या प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेअंर्तगत भूखंड देताना त्यांच्या वाढीव एफएसआयमधील ३० टक्के भाग हा रस्ते, गटार आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी सिडको वळता करून घेत आहे. हा गेली ४० वर्षे प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय आहे. अशी ठिणगी शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मनात टाकून दिली. त्यामुळे येत्या काळात प्रकल्पग्रस्त या मागणीसाठी संघर्ष करणार आहेत.
