अत्याधुनिक रुग्णवाहिकेबाबतचा प्रकल्प तुकाराम मुंढे यांच्याकडून रद्द; वर्षांला साडेचार कोटींचा खर्च
नवी मुंबईतील पाम बीच आणि वाशी खाडीपूल ते बेलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर होणाऱ्या अपघातांमधील जखमींना जागेवरच तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी पालिकेच्या आरोग्य विभागाने मोठा गाजावाजा करीत तयार केलेला ‘हॉस्पिटल ऑन व्हिल्स’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वादात सापडला आहे. कोणत्याही ठोस अभ्यासाशिवाय या प्रकल्पावर वर्षांकाठी चार कोटी ४३ लाख रुपयांचा दौलतजादा करण्याचा ठरावीक राजकारणी आणि रुग्णालय व्यवस्थापनांनी घातलेला घाट आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हाणून पाडला आहे.
आठ किलोमीटर अंतराचा पाम बीच मार्ग हा अपघातप्रवण मानला जात असला तरी या मार्गाच्या आसपास अत्याधुनिक रुग्णालयांची व्यवस्था आहे. या मार्गावरील प्रवासाचा अवधीही जेमतेम आठ ते दहा मिनिटांच्या आसपास आहे. या मार्गावर अद्ययावत सुविधांची धावती रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याच्या आवश्यकतेबाबत कोणताही ठोस अभ्यास न करता हा साडेचार कोटींचा प्रकल्प आखण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे, वाशी परिसरातील एका प्रथितयश रुग्णालय व्यवस्थापनाच्या सोयीसाठी या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आल्याची चर्चा अगदी सुरुवातीपासूनच होती. या प्रकल्पावर एवढा खर्च करीत असताना कोणताही शास्त्रीय अभ्यास करण्यात आला नसल्याचे कारण पुढे करत मुंढे यांनी हा प्रस्ताव रद्द केल्याने या प्रकल्पाचा आग्रह धरणारे राजकीय नेते नाराज असल्याचे वृत्त आहे.
नवी मुंबईचा क्वीन्स नेकलेस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाम बीच मार्गावर सुरुवातीच्या काळात मोठय़ा प्रमाणात अपघात होत असत.
हे अपघात रोखण्यासाठी मध्यंतरीच्या काळात विविध उपाय आखण्यात आले. या मार्गावर तब्बल पाच ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा उभारण्यात आल्याने गेल्या काही वर्षांत येथील अपघातांचे प्रमाण कमी झाले आहे. याशिवाय पाम बीच तसेच शीव-पनवेल महामार्गावरील वाहनांची वर्दळही मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्याने अपघाताचे प्रमाण कमी झाल्याचा निष्कर्ष मध्यंतरी वाहतूक विभागाने नोंदविला होता. यासंबंधीचा कोणताही ठोस अभ्यास केला नसताना महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दोन वर्षांपूर्वी या दोन्ही मार्गावर फ्लोटिंग अ‍ॅडव्हान्स कॅज्युएलिटी कॉम्प्लेक्स रुग्णवाहिका कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला.
या माध्यमातून या दोन्ही मार्गावर अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणांसह २४ तास रुग्णवाहिका कार्यरत असेल असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. या कामासाठी वार्षिक ३ कोटी २३ लाख १७ हजार रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. साधारण २०१५ मध्ये या खर्चात एक कोटी ११ लाखांची अतिरिक्त वाढ करण्यात आली. ही वाढ का केली जात आहे याची ठोस कारणेही सादर करण्यात आलेली नाहीत.
अखेर एप्रिल २०१४ मध्ये या रुग्णवाहिकेच्या परिचालनासाठी पहिल्या वर्षांसाठी तीन कोटी १९ लाख ८० हजार रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आली. ही रक्कम पुढे १० वर्षे दरवर्षी १० टक्क्यांच्या प्रमाणात वाढवली जाईल, असेही ठरविण्यात आले.
प्रकल्पाचा अभ्यास नाही
पाम बीच मार्गालगत अत्याधुनिक रुग्णालय उपलब्ध असताना अपघातग्रस्तांच्या नावे तयार करण्यात आलेल्या या कोटय़वधी रुपयांच्या रुग्णवाहिकेची आवश्यकता काय, असा सवाल होता. प्रकल्प आखताना ठोस सर्वेक्षण किंवा अपघातग्रस्तांचा आकडा, वाहतुकीचे प्रमाण, वेग मर्यादा, प्रकल्पाची निकड यासंबंधी कोणताही अभ्यास करण्यात आला नव्हता. एक मोठी आणि एक लहान रुग्णवाहिकेच्या परिचालनामुळे अपघातग्रस्तांना किती कालावधीत मदत उपलब्ध होऊ शकेल याचेही ठोस विवरण हा प्रस्ताव तयार करताना देण्यात आला नव्हते. ठरावीक रुग्णालय व्यवस्थापनाचे भले करण्याचा हा डाव असल्याची टीका असताना मुंढे यांनी हा प्रकल्प रद्द केला.
