महायुतीतील संचालकांचे सरकारविरोधात बंड!

हंगामी सभापतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर कोणाला सभापती करावे याबद्दल मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. परंतु, वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या मध्यस्थीने मुंबई एपीएमसीच्या सभापतीपदी एकनाथ शिंदे समर्थक प्रभु पाटील यांची नियुक्ती झाली. मुंबई एपीएमसीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शिवसेनेचा (एकनाथ शिंदे गट) सभापती निवडून आल्याने बाजार समितीत एकच जल्लोष करण्यात आला होता.

मात्र सभापती म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यावर काही काळातच पाटील यांनी काँग्रेस आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समर्थक संचालकांसह हातमिळवणी करत सरकारच्या ‘राष्ट्रीय बाजारा’संदर्भातील अधिसूचनेला विरोध दर्शवला आहे.

यानुसार, सभापती आणि उपसभापतींसह बाजार समितीतील काही संचालकांनी मिळून मुंबई आणि नागपूर उच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत बाळासाहेब सोळसकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस – अजित पवार गट), शिल्पा राठोड (शासननियुक्त संचालक-शिंदे गट), काँग्रेसचे उपसभापती हुकूमचंद आमदरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे समर्थक अशोक वाळुंज यांचा समावेश आहे.

बाजार समितीच्या संचालक मंडळातील अर्ध्याहून अधिक सदस्य महायुतीशी संबंधित असूनही, या संचालकांकडून सरकारच्या निर्णयाविरोधात पावले उचलली जात आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या अंतर्गत संघर्षाचे पडसाद आता मुंबई एपीएमसी बाजारातही स्पष्टपणे उमटताना दिसत आहेत.

बुधवारी सुनावणी

सभापतींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर यासंदर्भातील वकिलांचे पत्र मुंबई एपीएमसीला ३ नोव्हेंबर रोजी प्राप्त झाले. ‘राष्ट्रीय बाजार’ च्या अधिसूचनेविरोधातील म्हणणे मांडण्यासाठी सभापतींनी ही याचिका दाखल केल्याचे विधि विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार या याचिकेवर येत्या १२ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याची माहिती मुंबई एपीएमसीच्या विधि विभागाने दिली आहे.