६ महिन्यांनंतरही राज्य सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा नवी मुंबई विमानतळ उभारणीची १६ हजार कोटी रुपये खर्चाची निविदा जीव्हीके कंपनीला जाहीर करून सहा महिने उलटले, तरीही राज्य मंत्रिमंडळाने अद्याप त्यावर शिक्कामोर्तब न केल्याने निविदा तांत्रिक अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जीव्हीके कंपनी या कामास पात्र ठरल्याचे सिडकोने फेब्रुवारीत जाहीर केले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निविदा प्रक्रिया नियमानुसार जाहीर झालेल्या निविदेवर १२० दिवसांत निर्णय घेणे आवश्यक आहे, मात्र नवी मुंबई विमानतळाची निविदा ही जागतिक पातळीवरील निविदा असल्याने या निविदेला १८० दिवसांची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. ती १३ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आली आहे. नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाला आता गती आली आहे. एकाच पातळीवर विमानतळपूर्व कामे व निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. १० गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतर करावे यासाठी पावसाळ्यानंतर पुन्हा प्रयत्न सुरू केले जाणार आहेत. सपाटीकरण, उलवा टेकडीची उंची कमी करणे, गाढी नदीचा प्रवाह वळविणे आणि उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या भूमिगत करणे यांसारख्या विमानतळपूर्व कामांना पावसाळ्यापूर्वीच सुरुवात करण्यात आलेली आहे. उलवा टेकडीची उंची कमी करण्याचे काम तर भर पावसाळ्यात केले जात आहे. त्यासाठी दीड हजार छोटे मोठे सुरुंग स्फोट केले जाणार आहेत. पावसाळ्यात या स्फोटांमुळे निर्माण होणाऱ्या धुळीकणांचे प्रसरण कमी होत असल्याने या काळात घडविले जात आहेत. या एका कामाबरोबरच इतर कामांची सुरुवात करण्यात आली. १० गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या जवळपास संपुष्टात आल्या आहेत. केवळ वाढीव बांधकाम खर्च देण्याचा मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. त्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार असल्याने, तो मागे पडला आहे. सर्व कामे एकाच वेळी प्रगतिपथावर असताना विमानतळासाठी लागणाऱ्या दोन धावपट्टय़ा व इमारत उभारणीसाठी जागतिक पातळीवर गेल्या वर्षी निविदा प्रसिद्ध केल्या गेल्या होत्या. आर्थिक आणि तांत्रिक पात्रतेनुसार सरतेशेवटी चार निविदाकार स्पर्धेत कायम राहिले. त्यापैकी मुंबई विमानतळाचे संचलन करणारी जीव्हीके कंपनी १३ फेब्रुवारी २०१७ला १६ हजार कोटी रुपये खर्चाचे काम करण्यास पात्र ठरल्याचे सिडकोने जाहीर केले. त्यानंतर ही निविदा राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आली. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीनुसार कोणत्याही निविदेवर निविदा लागू झाल्यापासून चार महिन्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. या कालावधीनंतर त्या कंत्राटदाराला ती निविदा त्याच दरात स्वीकारणे बंधनकारक राहात नाही. नवी मुंबई विमानतळाची निविदा ही आर्थिकदृष्टय़ा मोठी असल्यामुळे आणि जागतिक पातळीवरील निविदाकारांनी त्यात सहभाग घेतल्याने या निविदेला सिडकोने सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. या सहा महिन्यांत राज्य सरकारने निविदेबाबत सकारात्मक किंवा नकारात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित होते. ही निविदा सोळा हजार कोटींपर्यंतची असल्याने यात दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत अनेक नेत्यांना स्वारस्य आहे. त्यामुळे तिच्यावर शिक्कामोर्तब होण्यास विलंब लागत असल्याचे समजते. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाला या निविदेवर निर्णय घेण्यास वेळ नसल्याने आता ही निविदा त्या कंत्राटदाराला बंधनकारक राहणार नाही, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले. जीएसटीनंतर बदललेल्या आर्थिक निकषामुळे ही निविदा रद्द करून ती पुन्हा निविदा मागवण्याची नामुष्कीही येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निविदा प्रक्रियेचे नियम या जागतिक पातळीवरील निविदेला लागू करण्यात आलेले नाहीत. त्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी घेण्यात आली आहे. या निविदेवर निर्णय घेण्यास ३० नोव्हेंबपर्यंत मुदत आहे. - भूषण गगराणी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
