‘टेंडर’ खोरांची सांस्कृतिक दिवाळखोरी

परिसरात मोठी दंगल उसळली होती. दोन समाजांतील तरुण मंडळी एकमेकांची डोकी फोडण्यासाठी माथेफिरू झाली होती. त्यावेळी तेथील भजनी मंडळे, वारकरी संप्रदायातील जुन्या जाणत्यांनी अभंगकीर्तनातून हा दुभंग मिटवला. तरीही या शहराला एकजीनसीपणा नाही ही तक्रार मात्र कायम राहिली आहे. नियोजनाच्या आघाडीवर मुंबई, ठाण्यापेक्षा कितीतरी सरस असलेले हे शहर सांस्कृतिक पातळीवर मात्र ‘मागास’च अशी नार्क मुरडणाऱ्यांची संख्याही बरीच मोठी आहे. यात काही प्रमाणात तथ्य असले तरी इथले मराठीपण जपले जावे यासाठी राबलेल्यांची संख्याही काही कमी नाही हे आता नव्याने सांगण्याची वेळ या शहराचे पालकत्व मिरविणाऱ्या महापालिकेनेच गेल्या महिन्यात नवी मुंबईकरांवर आणली. ते एका अथर्थाने बरेच झाले.

नवी मुंबईची निर्मिती होत असताना सिडकोने ज्या संस्थांना उभारी देण्याचा प्रयत्न केला त्या संस्थांवर जुलै महिन्याच्या अखेरीस महापालिकेने गंडांतर आणले. सिडको ही शासनाची एक व्यापारी संस्था. परंतु शहर उभारत असताना सिडकोमध्ये अधिक व्यापक दृष्टिकोन ठेवणारे अधिकारी असावेत. येथे संस्था असाव्यात, त्यांनी साहित्य, संस्कृती, कला जोपासावी यासाठी सिडकोच्या तेव्हाच्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये समाज मंदिरांची उभारणी केली. वाशीसारख्या जुन्या उपनगरात काही संस्थांना मालकीच्या तर काहींना समाज मंदिरात भाड्याने जागा देण्यात आल्या. या भाडेकराराचे दरवर्षी नूतनीकरण होत असे. पुढे महापालिका अस्तित्वात आली आणि समाज मंदिरांचे हस्तांतरण झाले. जुन्या इमारतींच्या जागी नवी टोलेजंग समाज मंदिरे उभी राहिली.

जुन्या संस्थांना नव्या जागेतही सामावून घेण्याचा निर्णय सुरुवातीला घेण्यात आला. रामास्वामी, अभिजीत बांगर, नार्वेकर अगदी तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांनीही या संस्थांप्रति कृतज्ञतेचा भाव दाखविला. सिडकोत व्ही. राधा यासारख्या सनदी सेवेतील अधिकाऱ्याने तर संस्थांना हक्काच्या जागा देण्याचे धोरण आखले. सर्व काही सुरळीत सुरू आहे आणि जुन्या जाणत्या संस्थांमागे राजा उदारपणे उभा आहे असे चित्र असतानाच जुलै महिन्यात मात्र महापालिकेच्या एका निर्णयामुळे सर्वांनाच धक्का बसला.

महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांना वाटले की समाज मंदिरांच्या सर्व जागांचे नवे भाडेकरार करायला हवेत. महापालिकेचे यासंबंधीचे काही धोरण ठरले आहे. या धोरणानुसार वागावे आणि सर्वच्या सर्व जागा भाड्याने द्याव्यात असा फतवा निघाला. जागा भाड्याने द्यायच्या म्हणजे नव्याने ‘टेंडर’ काढायचे. काही अधिकाऱ्यांना टेंडरच्या नावानेच मग स्फुरण चढले. महापालिकेने शेकडो कोटी रुपये खर्च करून उभारलेल्या काही व्यायामशाळा, ग्रंथालये, नागरी भवने, अभ्यासिका रिकाम्या पडून आहेत.

संस्थाना जागा रिकाम्या करण्याचे फर्मान

टेंडर काढायचे तर सरसकट काढायला हवे असा विचार मग काहींच्या डोक्यात आला. वाशीत मध्यवर्ती ठिकाणी उभारलेल्या जोतिबा फुले समाज मंदिरात एक मजला ‘अडवून’ बसलेल्या संस्था या टेंडर कामात अडथळा ठरणार हे काही हुशार अधिकाऱ्यांनी बरोबर हेरले. ही वास्तू तशी मोक्याची. वाशीत मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली. या जागेत कोण कुठली टाऊन लायब्ररी, स्त्री मुक्ती संघटना यांसारख्या संस्था एक मजला बळकावून आहेत…. वया फुकट्यांना बाहेर काढा असे फर्मान निघाले. एक ऑगस्टला टेंडर निघणार… तसे पाच दिवस आधी २६ जुलै रोजी महापालिकेत ‘डोईफोड’ करत वाशीच्या मातीत घट्ट रुजलेल्या संस्थांना जागा रिकाम्या करण्याचे आदेश निघाले.

ठेकेदारांचा दरडावणीचा सुर रीतसर नोटिसा वाशी विभाग

कार्यालयाने या संस्थांना दिलेल्या जागेत चिकटविल्या गेल्या, नोटिसा हातात पडून २४ तास होत नाहीत तोच टेंडर भरता यावे यासाठी जागा पहाण्यासाठी नवे ‘ठेकेदार’ संस्थांमध्ये शिरू लागले. संस्थांपैकी काहींनी त्यांना हटकले तर ‘हमको टेंडर भरना है तो जगा तो देखनी पड़ेगी ना’ असा दरडावणीचा सुर ठेकेदारांची माणसे काढू लागली. महापालिकेच्या समाजपयोगी

कामांसाठी एरवी आवाज येताच कामाला लागणाऱ्या या संस्थांचे कार्यकर्ते गोंधळून गेले. यापैकी काही जण महापालिकेत गेले, तेथील अधिकाऱ्यांना भेटले. ‘टेंडर’ भरावेच लागेल असाच या अधिकाऱ्यांचा सूर लागला. १९८० आणि काही तर त्या आधीपासूनच शहरात काम करत आहेत. आमचं साध कुणी ऐकूनही घेत नाही हा विचारच यापैकी अनेकांना असल्य करत होता. काहींनी मग वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याशी संपर्क केला. चार दिवसांत जागा रिकाम्या करा हा आदेश पाहून नाईकही चक्रावले. त्यांनी आपल्या शैलीत मग ज्यांना फैलावर घ्यायचे त्यांना खडे बोल सुनावले. त्यामुळे पालिकेचे अधिकारी ताळ्यावर आले. संस्थांच्या प्रतिनिधींना भेटीसाठी बोलविण्यात आले आणि या घडीपर्यंत तर जुन्या संस्था बेघर होणार नाहीत असा निर्णय आता झाला आहे.

चार दिवसांच्या नोटिसांवर संस्थावर घाला

हजारो कोटी रुपयांच्या रस्ते, पुलांची कंत्राटे वाटली आणि वाढीव चटईक्षेत्राची खैरात करत ‘टॉवर’चा मार्ग प्रशस्त केला की शहरे आपोआप उभी राहतात. या कल्पनेत रममाण असणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जुन्या संस्था, त्या टिकवून राहाव्यात यासाठी वर्षानुवर्षे राबणारी माणसं याविषयी काही ममत्वभाव असेल अशी शक्यता तशीही घुसरच होती. मात्र नवी मुंबईतील प्रशासकीय व्यवस्थेने अवघ्या चार दिवसांच्या नोटिसांवर या संस्थांना मुळासकट उखडून काढायचा प्रयत्न करून आपली सांस्कृतिक दिवाळखोरी दाखवून दिली आहे