नवी मुंबई : सिडको मंडळाने २६ हजार परवडणा-या घरांच्या किमती महाग असल्याने फेब्रुवारी महिन्यातील सोडत प्रक्रियेला अल्प प्रतिसाद मिळाला. मात्र त्यानंतर सिडको पुन्हा एकदा बांधून पुर्ण झालेल्या आणि उपलब्ध घरांच्या विक्रीसाठी सोडत काढण्याच्या तयारीला लागली आहे. परंतू सिडकोच्या येऊ घातलेल्या सोडत प्रक्रियेमध्ये घरांच्या किमती पूर्वी पेक्षा किती कमी असणार याविषयी अद्याप कोणतेही नवीन आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून मिळालेले नाही. याविषयी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी बुधवारी दिलेल्या माहितीनूसार लवकरच याबाबत शासन निर्णय घेणार असल्याच्या बातमीला दुजोरा दिला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील परवडणारे घर ९७ लाख रुपयांचे सर्वसामान्य अल्प अत्यल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती खरेदी कऱणार असा प्रश्न उपस्थित करत विधिमंडळाच्या आधिवेशनात सिडकोच्या घरांच्या सोडतीचा मुद्दा अनेक आमदारांनी उपस्थित केला. अखेर मंत्र्यांनी यावर उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित घरांच्या किमती व इतर प्रश्नांविषयी बैठक घेऊन त्यानंतर नवीन घरांची सोडत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे व्यवस्थापकीय संचालक सिंघल यांनी स्पष्ट केले. सिडकोने परवडणा-या घरांच्या क्षेत्रफळ आणि दरांविषयी उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत मांडण्याच्या मुद्यांची तयारी पूर्ण केली असून लवकरच बैठकीत याबाबत निर्णय झाल्यावर सिडकोची उर्वरीत घरांची सोडत कधी घोषित केली जाईल याचा सुद्धा निर्णय जाहीर करु असे सुद्धा सिडकोने स्पष्ट केले आहे.
सिडकोच्या घरांएवढे क्षेत्रफळ असलेली आणि सिडकोपेक्षा नवी मुंबईतील नेरूळ स्थानकाशेजारील कोकण म्हाडाची घरे ३० लाखांना सोडतीमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. आतापर्यंत ६४ हजार नागरिकांनी हे घर मिळविण्यासाठी अर्ज नोंदणी केले आहेत. सिडको मंडळाने यावर्षी सूमारे ३० हजार घरे विक्री करण्याचे उदिष्ट ठेवले आहे. मात्र घर विक्री करण्यासाठी सिडकोने नेमलेल्या कंपनीला प्रती सदनिका (घर) एक लाख रुपये देण्याचा करार सिडको मंडळाने संबंधित कंपनीसोबत केल्यामुळे सिडकोला प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घर चढ्याभावाने विक्री करण्याची कसरत करावी लागत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ही गरीबांसाठी राबवली की कंत्राटदारांना पोषण्यासाठी असा आरोप घर विक्रीच्या योजनेवर सामान्य नागरिकांकडून होत आहे.
सिडको घरांच्या किमती संदर्भात विधीमंडळात मंत्री महोदयांनी आश्वासन दिले आहे. उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीनंतर शासन यासंदर्भात चांगला तोडगा काढेल अशी अपेक्षा आहे. शासनाच्या निर्देशानंतर सिडको सोडत तातडीने जाहीर करेल. विजय सिंघल, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको मंडळ