शहरबात  : वासरांत लंगडी गाय शहाणी

मुंबईच्या लोकसंख्येच्या तुलनेने हे नवी मुंबई शहर दहा टक्केच आहे, पण येथील लोकांनी स्वच्छ अभियानात दिलेला प्रतिसाद हा देशात पहिल्या क्रमांकाचा ठरण्यामागे येथील ९७ टक्के सुशिक्षित वर्गाचा सहभाग आहे, पण यासाठी पालिकेला खूप मोठय़ा प्रमाणात प्रबोधन करावे लागले. हे शहर देशात पहिल्या क्रमांकावर यावे यासाठी पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांच्या अधिकारी कर्मचारी टीमचे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत, पण हे शहर कायम स्वच्छ राहावे यासाठी नागरिकांचे योगदान त्यापेक्षा महत्त्वाचे ठरणार आहे.

केंद्र सरकारने गेली पाच वर्षे सुरू केलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत यंदा करण्यात आलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये नवी मुंबई हे शहर देशात सातव्या तर राज्यात पहिल्या क्रमांकाचे ठरले आहे. विशेष म्हणजे नागरिक प्रतिसाद या वर्गवारीत गेली पाच वर्षे पिछाडीवर पडणारे हे शहर यंदा मात्र थेट देशात पहिल्या क्रमांकावर आले आहे. नवी मुंबईकरांच्या दृष्टीने ही अभिमानाची आणि आनंदाची बाब आहे, पण यात तीन प्रश्न उपस्थित होतात. एक, म्हैसूर, इंदौर, उज्जन व इतर तीन शहरांपेक्षा नवी मुंबई मागे का आहे. दुसरा, राज्यात गेली अनेक वर्षे म्हणजे केंद्र सरकारच्या अभियानाअगोदर सुरू असलेल्या संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानात नवी मुंबई हे एकमेव शहर पहिल्या क्रमांकावर कसे राहते. तिसरा प्रश्न म्हणजे मुंबईतील दीड कोटी जनतेपेक्षा नवी मुंबईतील १४ लाख जनतेचा नागरिकांचा प्रतिसाद या वर्गवारीत देशात पहिला क्रमांक कसा काय आला.

स्वच्छतेबाबत नवी मुंबई पालिकेने गेली अनेक वर्षे केलेले प्रयत्न वाखाणण्याजोगे आहेत, पण नवी मुंबईसारखे नियोजनबद्ध नसलेले, पण उत्तम भूतकाळ असलेली इंदौर, म्हैसूरसारखी शहरे आपले अव्वल स्थान देशात आजही टिकवून आहेत. देशात स्वच्छतेचे उत्तम शहर म्हणून दाखला देताना केंद्र सरकारने नेहमीच इंदौर शहराची जाहीर स्तुती केलेली आहे. ही शहरे अव्वल येण्यामागे काही जण तेथील राजकीय स्थिती कारणीभूत असल्याचे सांगतात. पण इंदौरसारख्या शहराच्या स्वच्छतेबाबत सर्वसामान्य नागरिकदेखील पहिली पसंती देताना दिसतात. नवी मुंबई इतर सहा शहरांच्या मागे का आहे, याचा प्रत्येक नवी मुंबईकराने विचार करण्याची गरज आहे. नवी मुंबई शहरी, ग्रामीण व झोपडपट्टी या तीन नागरिकांच्या निवासाने बनलेली आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत ग्रामीण भाग आहे, पण ग्रामीण भागात नवी मुंबई नाही. त्याला कारणीभूत येथील बहुतांशी प्रकल्पग्रस्त आहेत. गावांचा झालेला अस्ताव्यस्त विकास हे प्रमुख कारण शहर मागे पडण्यामागे आहे. आजही गावात मलवाहिन्या नाहीत. पालिकेने काही गावांत या वाहिन्या टाकण्याचा प्रयत्न केला, पण तो पूर्ण झालेला नाही. गावात मलवाहिन्या अथवा गटारे काढण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी जागाच ठेवलेली नाही. त्यामुळे हे शहर मलवाहिन्यांचे जाळे विणण्यात अपयशी ठरलेले आहे. गेली चार वर्षे देशात स्वच्छतेबाबत शहर मागे पडण्यामागे हे एक कारण होते. अव्वल आलेल्या शहरात घनकचऱ्याचे १०० टक्के वर्गीकरण केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. नवी मुंबईत हे वर्गीकरण ग्रामीण व झोपडपट्टी भागामुळे शक्य होताना दिसत नाही. इंदौरसारख्या शहरात शाळेतील मुलंदेखील स्वच्छतेचा जागर करताना दिसतात. नवी मुंबईत कोटय़वधी रुपये खर्च करून स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून दिले जात आहे. रस्त्यावर थुंकणे यासारख्या प्रकारात इंदौर शहरातील नागरिक एखाद्या अभ्यागताला हटकतो. नवी मुंबईत हे होताना दिसत नाही. यामागे एक प्रमुख कारण या शहराशी प्रत्येकाची नाळ जुळली आहे. नोकरी-धंद्यानिमित्ताने आलेला नागरिक केवळ रात्री झोपण्यासाठी या शहरात येत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे स्वच्छतेचा लोकजागर वगैरे गोष्टी कागदावर राहिल्याचे दिसतात.

या वेळी चार हजार २३७ शहरांनी या स्वच्छता अभियानात भाग घेतला होता. त्यात दीड कोटीचे मुंबई शहरापासून २५ हजारांच्या विजयवाडा शहरापर्यंत सर्वच शहरे सहभागी करून घेण्यात आली होती. त्यामुळे ही लढत तुल्यबल शहरामध्ये झालेली नाही.

नवी मुंबई पालिकेने ‘सी अ‍ॅण्ड डी वेस्ट प्लॅण्ट’ आता उभारण्यास घेतला आहे.  इंदौर शहराने हा प्रकल्प सहा वर्षांपूर्वी उभा केला आहे. पालिकेचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी खरं बोलून या प्रकल्पासाठी मिळणारे जास्त गुण घेतले नाहीत. राज्यात हे शहर गेली अनेक वर्षे अव्वल राहण्यामागे येथील सिडकोचे नियोजन कारणीभूत असून या शहराची तुलना करणारे २४८ शहरामध्ये दुसरे शहर नाही. किंबुहना इतर शहरे तसा प्रयत्न करतानादेखील दिसत नाहीत. त्यामुळे हे शहर वासरात लंगडी गाय शहाणी ठरत आहे.