विकास आराखडय़ात विघ्न

अगोदरच २४ वर्षे रखडलेला नवी मुंबईचा विकास आराखडा मागील सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने फेटाळल्याने आणखी काही वर्षे रखडणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. सिडकोच्या विकास आराखडय़ातील जमीन वापर नकाशावर रेघोटय़ा मारण्याचे इतकी वर्षे सुरू असलेले काम पालिका यापुढेही  करणार आहे. शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यास पालिकेचा नियोजन विभाग सक्षम नसल्याने हे काम खाजगी संस्थेकडून करून घेण्यात यावे असे सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांचे मत आहे. विकास आराखडय़ाच्या या खासगीकरणामुळे काही मोकळ्या जमिनींवर आरक्षण टाकणे किंवा ते उठविणे शक्य होणार असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ३८ अन्वये कोणतीही पालिका स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या २० वर्षांत त्या पालिकेने आपला स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. १ जानेवारी १९९२ रोजी स्थापन झालेल्या नवी मुंबई पालिकेला यंदा २४ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत, पण विकास आराखडय़ाच्या नावाने शिमगा आहे. जानेवारी १९८० मध्ये सिडकोने संपूर्ण ३४५ चौरस किमी क्षेत्रफळासाठी राज्य शासनाकडून मंजूर करून घेतलेल्या विकास आराखडय़ावरच पालिका अजून विसंबून आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही अनेक वेळा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश देऊनही पालिका सिडकोच्या विकास आराखडय़ाला आपला विकास आराखडा मानून दिवस काढत आहे. त्यामुळे डिसेंबर १९९४ रोजी राज्य शासनाने पालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार प्रदान करूनही पालिकेने आपला वेगळा ठसा उमटविलेला नाही. शहराच्या पूर्व बाजूस डोंगराच्या पल्याड असलेल्या १४ गावांचा समावेश आणि नंतर त्यांच्या बहिष्कारामुळे त्या गावांना वगळणे यामुळे हा विकास आराखडा तयार करता आला नाही असे पालिकेच्या नियोजन विभागाचे यावर स्पष्टीकरण आहे. मात्र जून २००७ रोजी ही १४ गावे वगळल्यानंतर आज ११ वर्षांचा कालावधी उलटूनही पालिका स्वत:चा विकास आराखडा तयार करू शकलेली नाही.

मे मध्ये पालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी प्रथम शहराचा विकास आराखडा दोन महिन्यात तयार करण्याचे आदेश नियोजन विभागाला दिले. त्यामुळे हा विभाग दिवसरात्र कामाला लागला होता. हा विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी त्याची इरादा संमती मागण्यासाठी सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या काही ज्येष्ठ नगरसेवकांनी केलेल्या विरोधामुळे फेटाळला आहे.

पालिकेचा नियोजन विभाग २१ व्या शतकातील या शहराचे नियोजन करण्यास सक्षम नसल्याने मुंबई पालिकेप्रमाणे हा विकास आराखडा राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय खासगी संस्थेकडून तयार करून घेण्यात यावा असे मत या नगरसेवकांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे अगोदरच गेली अनेक वर्षे रखडलेला विकास आराखडा आणखी काही वर्षे रखडणार हे स्पष्ट दिसून येत आहे. या विकास आराखडय़ात शहरातील वाढते नागरीकरण, त्यांना लागणाऱ्या सुविधा, सार्वजनिक गरजा, पायाभूत सुविधांची आखणी, पाणी, वीज, रस्ते, गटार यांची गरज या सर्व नागरी सेवांचा पुढील २० वर्षांतील विचार केला जाणार आहे.

भूखंड आरक्षणाबाबत भीती व्यक्त

शहराच्या जवळ विमानतळ, मेट्रो, जलवाहतूक, जेएनपीटी विस्तार, वीज प्रकल्प, नवीन वसाहती उभ्या राहणार असल्याने त्यांना जोडणाऱ्या सेवांचा या आराखडय़ात आताच तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. अल्प व लघु उत्पन्न गटातील रहिवाशी कधी वाहन खरेदी करणारच नाहीत असा विचार ३० वर्षांपूर्वी सिडकोने केल्याने या वसाहतीत वाहनतळाची व्यवस्था केली नाही म्हणून आज शहरातील त्या नागरिकांची वाहने रस्त्यावर उभी राहिली असून पार्किंगची फार मोठी समस्या उभी राहिली आहे. उशीर झालेला विकास आराखडा तयार करण्याचे काम नियोजन विभागाने काही प्रमाणात पूर्ण केलेले असताना आता ते खासगी नियोजनकारांकडे दिले जाणार आहे. यात शहरातील मोकळे व मोक्याच्या सिडको व खासगी भूखंडावर आरक्षण टाकण्याचे अथवा ते उठविण्याचे डावपेच शहरातील मान्यवर आखण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.