पालिका, सिडकोच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईवरून महापौर सुधाकर सोनावणे यांचे खळबळजनक विधान डोळ्यादेखत बेकायदा बांधकामे उभी राहत असताना विकासकांशी असलेल्या ‘अर्थ’पूर्ण संबंधांमुळे अधिकारी गप्प असतात; त्याच बांधकामात गरीब कुटुंबे राहण्यास आली की मग हातोडा चालवितात ते अधिकारी दहशतवादीच आहेत, असे खळबळजनक विधान नवी मुंबईचे महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी गुरुवारी केले. नवी मुंबईत बेकायदा बांधकामांवर सध्या जोरात कारवाई सुरू आहे. त्यामुळे महापौरांच्या या विधानानंतर अधिकाऱ्यांवरील कारवाईची चर्चा सुरू झाली आहे. बेकायदा वा निकृष्ट बांधकाम करणाऱ्या भूमाफिया आणि अधिकाऱ्यांवर कधी कारवाई करणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांबाबत सर्वत्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. दिघा येथील एमआयडीसी आणि सिडकोच्या जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या पाच ते सहा मजल्यांच्या ९९ बेकायदा इमारतींवरून या प्रश्नांची राज्य पातळीवर चर्चा केली जात आहे. या सर्व बेकायदा बांधकामांना स्थानिक प्रभाग अधिकारी, पोलीस, एमआयडीसी, महावितरण, पालिकेचे अधिकारी कारणीभूत असल्याचा स्पष्ट आरोप सोनावणे यांनी एका खासगी कार्यक्रमात केला. याच अधिकाऱ्यांनी पाण्याची जोडणी व विद्युतपुरवठा दिल्याने ही बांधकामे मोठय़ा प्रमाणात झाली असल्याचे दिसून येते. नवी मुंबईतील सिडको, एमआयडीसी आणि पालिका क्षेत्रात ही सर्व बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहात असताना अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. काही अधिकाऱ्यांनी या बांधकामात हात ओले करून घेतले तर काही जणांनी भागीदारीत व्यवसाय सुरू केला. याच अधिकाऱ्यांच्या कृपाशीर्वादाने उभ्या राहणारी बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्यास तेच अधिकारी येतात तेव्हा मला ते दहशतवादी वाटतात, असे मत महापौरांनी व्यक्त केले आहे. नवी मुंबईत सध्या बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्याची मोहीम जोरात सुरूआहे. वाशी येथील धोकादायक इमारतींना सरकारने वाढीव अडीच एफएसआय देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यास सुरुवात केली आहे. ह्य़ा धोकादायक इमारतींचे बांधकाम करणाऱ्या सिडको अधिकारी व विकासकावर काय कारवाई करण्यात आली, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. सिडकोने या इमारती निकृष्ट बांधल्या नसत्या तर त्यांना वाढीव एफएसआय देण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नसता. सिडकोने गावठाण विस्तार वेळीच न केल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी वाढत्या गरजेनुसार बेकायदेशीर बांधकामे केलेली आहेत. त्यांच्यावरही सिडको कारवाई करीत आहे. त्यामुळे बेकायदा इमारतीतील रहिवाशांना भर पावसात रस्त्यावर आणणाऱ्या त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
