पालिका विरुद्ध प्रकल्पग्रस्त 

‘गरजेपोटी’ बांधलेल्या घरांच्या कारवाईवरून संघर्ष

नवी मुंबई, पनवेल, उरण तालुक्यात प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली सुमारे २० हजार बांधकामे बेकायदा ठरवून पालिकेने तोडण्यास सुरुवात केली आहे. याविरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.  गुरुवारी तुर्भे येथील ग्रामस्थांनी पालिकेला प्रकल्पग्रस्तांची घरे न तोडण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे पालिकेच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाला हात हलवत माघारी जावे लागले.

बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी या संघर्षांत प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने उडी घेतली असून, वेळप्रसंगी पालिका आयुक्तांवर हक्कभंग ठराव आणण्याचा इशारा दिला आहे.

नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालिकेच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाने  बांधकामांवर धडक कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईत प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या घरांवरही बुलडोझर फिरवला जात आहे. पथकाने सानपाडा, नेरुळ येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर कारवाई केली. तुर्भे गावचा सिटी सव्‍‌र्हे झाला असून प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने सनद आहेत. अशा गावात काही प्रकल्पग्रस्तांनी घरांचा विस्तार हाती घेतला आहे. त्यावर कारवाई करण्यासाठी पालिकेचे पथक गुरुवारी आले असता ग्रामस्थांनी त्याला कडाडून विरोध केला. त्यानंतर ग्रामस्थांनी पालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांना भेटून ही कारवाई त्वरित थांबविण्याची विनंती केली, मात्र गावांमध्ये सुरू असलेल्या बांधकामांवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आल्याने प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले. प्रकल्पग्रस्तांनी ठाणे-बेलापूर व सायन-पनवेल महामार्ग बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. यापूर्वी सिडकोने गोठवली गावात अशी कारवाई केली असताना ठाणे बेलापूर मार्ग पाच तास रोखून धरण्यात आला होता. नवी मुंबई हे शहरच मुळात प्रकल्पग्रस्तांनी दिलेल्या १६ हजार हेक्टर जमिनीवर उभे राहिले आहे. त्यामुळे शासनाने प्रत्येक वेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचा सहानभूतीपूर्वक विचार केला आहे. माजी खासदार दिबा पाटील यांनी जानेवारी १९८४ मध्ये लढलेल्या रक्तरंजित लढय़ानंतर नवी मुंबईकरांना साडेबारा टक्के योजने अंर्तगत भूखंड मिळाले आहेत. सिडकोने ग्रामस्थांनी स्वेच्छेने दिलेल्या जमिनीचे संरक्षण आणि गावठाण विस्तार न केल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी मोकळ्या जमिनीवर गरजेपोटी घरे बांधली आहेत.

ही घरे कोणत्याही स्थितीत तोडली जाणार नाहीत, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिले होते. त्याचा अध्यादेश अद्याप निघालेला नाही. त्यामुळे पालिका,  सिडको ह्य़ा घरांवर कारवाई करीत आहे. त्याला प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र विरोध केला असून हा विरोध नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील २९ गावांत पसरला आहे.

आमदार-आयुक्तांमध्ये जुंपली

प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर पालिकेने कारवाई करू नये या मागणीसाठी बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी शुक्रवारी दुपारी थेट आयुक्त कार्यालय गाठले, मात्र आयुक्त मुंढे कारवाई करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने म्हात्रे यांचा संताप अनावर झाला. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावरून आता आमदार-आयुक्त यांच्यात चांगलीच जुंपल्याचे चित्र आहे.