लघु उद्योजक संघटनेचा आरोप
अशिया खंडातील सर्वात मोठय़ा औद्योगिक पटय़ातील कारखानदारांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव नवी मुंबई पालिकेने रचला असून मेक इन इंडिया ऐवजी उद्योजक डेड इन इंडिया होत आहेत. पालिकेने एकाच वेळी मालमत्ता जूना सेस आणि नवीन एलबीटी वसुल करण्यासाठी नोटीसा बजावल्या असून काही उद्योजकांना न्यायालयात खेचण्यात आले आहे तर काहीजणांची बॅक खाती सील करण्यात आली आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई टीटीसी भागातील लघु उद्योजक संतप्त झाले असून पालिकेच्या या मनमानी विरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
नवी मुंबईत छोटे मोठे चार हजार कारखाने आहेत. यातील स्मॉल स्केल इंटरप्रनीर असोशिएशनचे सचिव परेश महेता व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदे घेतली आणि पालिकेच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत. नवीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एलबीटी विभागाने थकबाकी आणि नवीन वसुलीच्या नोटीसा उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे व्यापारी व उद्योजकांत नाराजी पसरली असून त्या विरोधात या दोन्ही घटकांनी आवाज उठविण्याचे ठरविले आहे. पालिकेने आकरलेली जाचक करप्रणाली असून इतर पालिका क्षेत्रात अशा प्रकारे कर वसुल केले जात नाहीत असा या पदाधिकाऱ्यांचा दावा आहे. जुलै २०१० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई पालिकेच्या बाजूने न्याय देताना लघु उद्योजकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आलेले नाही. राज्य सरकारने उद्योजकांसाठी वेगळी मार्गदर्शक सूची तयार केली असून पालिकेची ही कारवाई त्याच्याशी सुंसगत नाही. टीटीसी औद्योगिक भागातील भूखंड विक्री, बांधकाम परवानगी एमआयडीसीच्या वतीने दिली जात असल्याने या निर्गमित क्षेत्रात पालिकेचा विनाकारण हस्तक्षेप होत असल्याचे सचिव परेश मेहता यांनी सांगितले. पालिकेच्या या मनमानी करभाराराच्या विरोधात आपण लवकरच न्यायालयात दाद मागणार आहोत. पालिकेच्या या कारवाई मुळे नवी मुंबईतून व्यापारी व उद्योजक स्थलांतरीत होत असल्याचेही मेहता यांनी स्पष्ट केले.
