केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंर्तगत होणारी विकासकामांसाठी विशेष हेतू कंपनी स्थापण होणार असल्याने त्यात नगरसेवकांचा कोणताही संबंध राहणार नाही असा मुद्दा उपस्थित करून नवी मुंबई पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने स्मार्ट सिटी योजनेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यास विरोध केला. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून हा प्रस्ताव ऑनलाइन दाखल करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले खरे, पण सर्वसाधारण सभेची सहमती नसल्याचे दिसून आल्याने केंद्र सरकारने नवी मुंबईला स्मार्ट सिटीतून बाद केले. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक सहकार्यावर या पालिकेला आता पाणी सोडावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने देशात ९८ शहरात स्मार्ट सिटी योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी २४ प्रकारचे निकष लावण्यात आले असून सीसी टीव्हीयुक्त शहर, जीपीआरएस प्रणाली, ई-टेंडरिंग यासारखे काही आधुनिक प्रणाली महत्त्वाची करण्यात आली आहे. यात सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यावर भर देण्यात आली असून फेरीवालेमुक्त पदपथ व पर्यावरणाची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. पालिकेने सुमारे चार कोटी रुपये खर्च करून हा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यासाठी काही कार्यक्रमदेखील घेण्यात आले होते. वर्षांला एक हजार ७०० कोटी रुपये खर्च असलेला हा प्रस्ताव दोन महिन्यांपूर्वी पालिकेत मंजुरीसाठी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानेच या प्रस्तावाला विरोध करून तो फेटाळून लावला. स्मार्ट सिटी योजनेअंर्तगत होणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीसाठी खास हेतू कंपनी स्थापन करण्यात येणार असून त्याची सर्व सूत्रे त्या कंपनीकडे राहणार आहेत. या सर्व कामात लोकांमधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना काहीही अधिकार राहणार नसल्याचा आरोप करून हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. स्थायी समिती सभापती नेत्रा शिर्के यांनी तर ही दुसरी ईस्ट इंडिया कंपनी असल्याचा आरोप केला. आमचा स्मार्ट सिटी योजनेला विरोध नसून त्यातील खास कंपनीला विरोध असल्याचे नंतर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सूत्रधार माजी मंत्री गणेश नाईक यांनीही जाहीर केले. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेना व भाजपच्या आमदार खासदार नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नागपूर अधिवेशनात खास भेट घेऊन हा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्याची विनंती केली. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी विशेष अधिकाराचा वापर करून हा प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना दिले. त्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्राकडे दाखल झाला खरा पण त्याला सर्व नगरसेवकांची मंजुरी आवश्यक होती. ती न मिळाल्याने हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात बाजूला ठेवला असून वीस शहरांची निवड केली आहे. त्यात राज्यातील सोलापूर व पुणे या दोन शहरांचा समावेश आहे. दुसरा टप्पा आता एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात जाहीर होणार असून पहिल्या टप्प्यात सहभागी होणे ही मोठय़ा प्रतिष्ठेची बाब मानली जात आहे.
