नवी मुंबई : महापालिका शाळांमध्ये मदतनीसांची कमतरता; सखी सावित्री समितीचा अहवाल देण्याचे निर्देश

शासनाच्या निर्देशानुसार मुलामुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप व समतामूलक वातावरणनिर्मितीसाठी २०२२ मध्येच सखी सावित्री समिती गठित करण्याचे निर्देश शासनाने दिले असताना शहरातील किती पालिका व खासगी शाळांमध्ये ही समिती आहे याबाबत साशंकता आहे. पालिकेच्या शिक्षण विभागाने सखी समिती गठित करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शाळांना दिले आहेत.

हेही वाचा – वाढवण बंदर देशातील सर्वोत्तम बंदर बनणार; केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल

बदलापूरमधील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका शिक्षण विभागानेही सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना याबाबत पत्र दिले असून तक्रारपेटी व सखी सावित्री समितीबाबत तात्काळ अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.

सखी सावित्री समिती

शाळा स्तरावर सखी सावित्री समितीचे गठन करताना त्या समितीमध्ये १० सदस्य असून शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष हेच या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तसेच कमिटीच्या सदस्यांमध्ये शाळेतील महिला शिक्षक प्रतिनिधी, समुपदेशक, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ महिला प्रतिनिधी, अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील, महिला सदस्य, महिला पालक प्रतिनिधी, दोन विद्यार्थी व दोन विद्यार्थिनी, शाळेचे मुख्याध्यापक हे या समितीत असणे आवश्यक आहे. या समितीद्वारे मुलींना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण आयोजित करणे, पोक्सो कायदाबाबत खबरदारीबाबत माहिती देणे असे विविध उपक्रम राबवण्याबरोबरच दर महिन्याला या समितीची बैठक आयोजित करण्याचे आवश्यक आहे.

हेही वाचा – ‘लाडक्या उद्योगपती’विरोधात नवी मुंबईकरांचा संताप; ‘सिडको’च्या बैठकीला सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातून विरोध

महापालिकेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा आहे ही अतिशय चांगली बाब असली तरी ती यंत्रणा सर्व ठिकाणी कार्यरत आहे का याची खात्री करण्याची आवश्यकता आहे. शहरातील सर्व मुला-मुलींच्या सुरक्षेबाबत प्रशासनाने गांभीर्याने तात्काळ कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. याबाबत स्वत: अधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन दिले आहे. – माधुरी सुतार, जिल्हाध्यक्ष, नवी मुंबई महिला मोर्चा

नवी मुंबई महापालिकेत शासनाच्या आदेशानुसार १० मार्च २०२२ रोजीच्या शासनाच्या परिपत्रकानुसार नवी मुंबई महापालिका शाळांमध्ये कार्यवाही करण्यात आली आहे. काही शाळांनी सखी सावित्री समिती गठित केली आहे. तर काही शाळांनी अद्याप समिती गठित केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना तात्काळ समिती गठित करून अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत. – अरुणा यादव, शिक्षणाधिकारी, नवी मुंबई महापालिका