उरण : अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या सेवेपैकी आरोग्यसेवाच उरणकरांना मिळालेली नाही. गेल्या सतरा वर्षांपासून सुसज्ज उपजिल्हा रुग्णालयाची प्रतीक्षा उरणकरांना आहे. मात्र किनारा नियमन (सीआरझेड)ची परवानगी न मिळाल्याने हे रुग्णालय रखडले आहे. त्यामुळे येथील रुग्णांना पनवेल किंवा नवी मुंबईत जाऊन उपचार घ्यावे लागत आहे. तर दुसरीकडे तालुक्यात शासकीय किंवा खासगी यापैकी एकही अतिदक्षता विभाग असलेले रुग्णालय उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना रस्त्यातच आपले जीव गमवावे लागत आहेत.
हृदय विकाराचा धक्का आल्याने उपचाराअभावी एका वृद्ध महिलेला जीव गमवावा लागल्याची घटना ताजी आहे. यामुळे उरणकरांकडून प्रशासना विरोधात प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे. उरणच्या औद्योगिक विभागात जवळपास १ लाख कोटींचा महसूल सरकारला मिळत आहे. असे असतानाही गेली १७ वर्षे उरणकरांसाठी निकड असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे काम सुरू झालेले नाही. यामुळे सध्या समाजमाध्यमातून रुग्णालय कधी होणार असा सवाल केला जात आहे. याकडे लोकप्रतिनिधी व विरोधीपक्ष यांचेही दुर्लक्ष सुरू असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. भूमिपूजन केल्यानंतर निवडणुका आल्याने या संदर्भात कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. निवडणुकीपूर्वीचा भूमिपूजन सोहळा केवळ दिखाऊपणा होता का? असा सवाल आता उरणच्या नागरिकांकडून केला जात आहे.
नवीन आराखड्याच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
वर्षभरापूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या रुग्णालयाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लवकरात लवकर रुग्णालयाचे काम सुरू करणार असल्याचा दावा केला होता. मात्र आजपर्यंत कामाला सुरुवात झालेली नाही. २०१० साली उरणच्या शंभर खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे.
मात्र आजपर्यंत औद्योगिक परिसर असूनही सर्वसामान्य जनतेला शासकीय आरोग्य सुविधा पुरविणाऱ्या प्रस्तावित उपजिल्हा रुग्णालयाची प्रतीक्षा कायम आहे. उरणमधील नागरिकांना प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी नवी मुंबई महानगरपालिका तसेच पनवेलमधील उपजिल्हा व न परवडणाऱ्या खासगी रुग्णालयावर अवलंबून राहावे लागत आहे. या रुग्णालयाच्या उभारणीच्या कामातील नवीन आराखड्याच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
२०१० मध्ये उरण सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून येथील अपघात आणि रुग्णाचे होणारे हाल या विरोधात केलेल्या आंदोलनानंतर शासनाने २०१० मध्ये उरण मध्ये १०० खाटाचे रुग्णालय उभारण्याला प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यानंतर गेल्या सतरा वर्षांपासून हे रुग्णालय कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे रखडलेले आहे.
रुग्णालयासाठी सिडकोने दिलेला हा भूखंड सीआरझेडमध्ये मोडत आहे. मात्र हा भूखंड सीआरझेडच्या कचाट्यात अडकल्यामुळे येथे फक्त रुग्णालयासाठीच जागा उरली आहे. त्यामुळे हा आराखडा बदलण्यात आला आहे. त्याजागी नवीन आराखडा बनविण्यात येत आहे. या आराखड्यानुसार मंजूर भूखंडावर फक्त रुग्णालय उभारले जाणार आहे. तर कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी संकुले बांधण्यासाठी उरण येथील इंदिरा गांधी रुग्णालयाच्या जवळचा भूखंड निश्चित करण्यात आला आहे.
उरण तालुक्यात १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय उभारण्याची घोषणा सरकारने केली होती. या रुग्णालयासाठी सिडकोच्या माध्यमातून उरण-पनवेल मार्गावरील वायू विद्युत केंद्राच्या कामगार वसाहती शेजारी भूखंड दिला आहे. रुग्णालयासाठी ५८ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर झाला होता. मात्र सीआरझेड आणि निधीच्या कमतरतेमुळे हे रुग्णालय रखडले होते.
बोकडवीरा भूखंडावर तळ मजल्यासह चार मजली इमारत उभारण्यात येणार आहे. या इमारतीमध्ये १०० खाटांचे रुग्णालय असणार आहे, तर इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयाच्या बाजूला कर्मचाऱ्यांसाठी तीन इमारती बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी ८४.५४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. बांधकामासाठी किनारा नियमन (सीआरझेड)ची परवानगी आवश्यक असून त्यासाठीचा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. मात्र त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. मंजुरीनंतर कामाला गती येईल. नरेश पवार, अतिरिक्त अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
उरणच्या रुग्णासाठी केवळ ३० खाटांचे रुग्णालय उपलब्ध असून यात १५ रुग्ण उपचार घेत आहेत. डॉ. बाबासाहेब काळेल, अधीक्षक, उरण ग्रामीण रुग्णालय