पावसाळी शेड पालिकेच्या रडारवर

शहरातील ९० टक्के इमारतीच्यावर उभारण्यात आलेले पावसाळी शेड नवी मुंबई पालिकेच्या रडारवर आले आहेत. या संदर्भात अनेक नागरिकांच्या तक्रारी आल्यामुळे पालिकेला इमारतींच्या वरील छतांवर कारवाई करण्याचे पाऊल उचलावे लागणार आहे. पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तसे आदेश दिले असून या इमारतींचे प्रथम सर्वेक्षण केले जाणार आहे. तक्रारी आलेल्या १० ते १२ काही इमारतींना पालिकेच्या विभाग अधिकाऱ्यांनी नोटिसा दिलेल्या आहेत. शहरात सहा हजार ५०० इमारती असून यातील बहुतांशी इमारतींनी गळती समस्यामुळे असे शेड उभारले आहेत. पालिकेच्या या निर्णयाची सोसायटींमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्यातील बडय़ा शहरातील ९० टक्के सोसायटय़ांनी पावसाळ्यात होणाऱ्या गळती मुळे इमारतींच्या टेरेसवर कायमस्वरूपी शेड उभारली आहेत. एमआरटीपी कायद्यात अशी शेड उभारण्यास कोणतीही परवानगी दिली जात नसल्याने त्या बेकायदेशीर आहेत. नवी मुंबई पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे हे बेकायदेशीर बांधकामाचे कर्दनकाळ ओळखले जातात. त्यांच्या वॉक विथ कमिशनर या नागरिकांशी थेट संवाद साधण्याच्या कार्यक्रमात काही सोसायटी पदाधिकाऱ्यांनी शेड उभारलेल्या सोसायटीच्या विरोधात तक्रार केली आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर असणारे हे पावसाळी शेड तात्काळ काढून टाकण्यात यावेत असे आदेश त्यांनी अनधिकृत   बांधकामविरोधी विभागाला दिलेले आहेत. त्यामुळे या विभागाने अशा इमारतींचे सव्‍‌र्हेक्षण करून त्यांना शेड हटविण्याच्या नोटिसा देण्यास विभाग अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या अनेक इमारतींची दुरवस्था झालेली आहे. ‘एमआरटीपी कायद्यानुसार इमारतींच्या टेरेसवर शेड उभारण्याची परवानगी नाही. कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिलेले आहेत. त्याची माहिती जमा करण्याचे काम सुरू असून त्यानंतर ही कारवाई केली जाणार आहे,’ अशी माहिती पालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे उपायक्त डॉ. कैलास गायकवाड यांनी दिली.

इमारतींचे पावसापासून सरंक्षण व्हावे यासाठी सोसायटय़ांनी या शेड बांधल्या आहेत. त्यात प्रत्येक रहिवाशाचे योगदान आहे. त्याचा वापर वाणिज्य कामासाठी केला जात नाही. तसा वापर होत असेल तर त्यावर कारवाई करणे योग्य होईल. सिडकोने बांधलेल्या निकृष्ट इमारतींमुळे रहिवाशांना आपल्या इमारती शेड टाकून वाचवाव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे सिडको किंवा पालिकेने या इमारतींची दुरुस्ती करून द्यावी अशा शेड केवळ नवी मुंबईत नाहीत. त्या संपूर्ण देशात आहेत. पालिकेने याचा विचार करावा. पालिकेच्या या कारवाईला माझा विरोध आहे.

– सुधाकर सोनावणे, महापौर, नवी मुंबई