फेरीवाला सर्वेक्षण आठवडाभरात सुरू

केवळ २,१३८ फेरीवाल्यांनाच पालिकेने परवाना दिला आहे. तरीही शहरातील रस्त्यांवर १२ हजारांपेक्षा अधिक विनापरवाना फेरीवाले आहेत. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाची गाडी दिसताच फेरीवाले पळत सुटतात. ही गाडी येण्याआधीच कारवाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधील एकजन ‘खबर’ देऊन गेलेला असतो. कारवाईचा केवळ दिखावा केला जातो. त्यामुळे रस्त्यांवर कोंडी होत असून, पादचाऱ्यांना वाहनांच्या वर्दळीतून वाट काढावी लागत आहे.

मुंबई, नवी मुंबईसह सर्वत्रच फेरीवाल्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर पालिकेने नुकतीच फेरीवाला समितीची बैठक घेतली. वाशी, नेरुळ, बेलापूर, कोपरखैरणे, ऐरोली, घणसोली, तुर्भेसह सर्वच विभागांतील फेरीवाल्यांची मोठी संख्या वाढली आहे. उच्च न्यालयाने रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटरच्या हद्दीत फेरीवाल्यांना मनाई केली असताना नवी मुंबईत अजूनही स्थानकाबाहेर फेरीवाले दिसतात.

दादर रेल्वे स्थानकाबाहेरचा अनेक वर्षांपासून फेरीवाल्यांच्या कचाटय़ात सापडलेला आणि ग्राहकांचीही मोठी गर्दी असणार परिसर मुंबई महापालिकेने मोकळा केला

आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर नवी मुंबईतही प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.  शासनाच्या व न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि फेरीवाला धोरणानुसार फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

असे होईल सर्वेक्षण

* फेरीवाले बसतात तिथे फेरीवाला सर्वेक्षक जातील. अ‍ॅपमधून ठिकाण निवडले जाईल. फेरीवाल्याचा आधार क्रमांक अ‍ॅपमध्ये टाईप करण्यात येईल. त्यानंतर एक ओटीपी क्रमांक फेरीवाल्यांच्या लिंक केलेल्या मोबाइलवर पाठवण्यात येईल. तो क्रमांक सांगितल्यावर फेरीवाल्यांचे आधारकार्ड फोटोसह अ‍ॅपमध्ये नमूद होईल.

* फेरीवाल्यांची व्यवसायाच्या ठिकाणीच दोन कोनांतून छायाचित्रे टिपली जातील. जागेचा अक्षांश रेखांश अ‍ॅपमध्ये नोंदवला जाईल. सर्वेक्षण झालेल्या फेरीवाल्याला कागदपत्रांसह १५ दिवसांत विभाग कार्यालयात जावे लागेल. नेमके दिवशी जायचे आहे त्याचा एसएमएस येईल.

* शहराच्या लोकसंख्येच्या आधारे न्यायालयाने निर्देश केलेल्या नियमांनुसार महानगरपालिका फेरीवाल्यांबाबत योग्य निर्णय घेईल.

फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण होणार आहे. परवानाधारक व विनापरवाना फेरीवाल्यांनी आपला भ्रमणध्वनी क्रमांक आधारकार्डशी लिंक करून घ्यावा. विविध आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत.याबाबत नुकतीच फेरीवाला समितीची बैठक झाली असून आठवडाभरातच फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

– तृप्ती सांडभोर, उपायुक्त, परवाना विभाग