‘एनएमएमटी’च्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग कधी?

संतोष जाधव, लोकसत्ता

नवी मुंबई</strong> : नवी मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच परिवहन उपक्रमातील (एनएमएमटी) कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. उपसूचनेसह सातवा वेतन आयोगाबाबतचा प्रस्ताव पालिकेत मंजूर करण्यात आला होता. त्याप्रमाणे राज्य शासनाने आर्थिक ताळेबंद मागितला आहे. दोन दिवसांत तो पाठविण्यात येईल, असे ‘एनएमएमटी’च्या सूत्रांनी सांगितले.

गेल्यावर्षी पालिका प्रशासनाने प्रशासकीय सेवांच्या खर्चासाठी ५३१ कोटी ७१ लाख रुपयांची तरतूद  केली होती. या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात प्रशासकीय सेवा खर्चाची तरतूद १०६ कोटी ९८ लाख रुपयांनी वाढवून ६३८ कोटी ६९ लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाढीव प्रशासकीय खर्चातील रक्कम ‘एनएमएमटी’ला देण्याची मागणी होत आहे.

महापालिका आस्थापनेवर  कायमस्वरूपी २५१३ कायमस्वरूपी कर्मचारी आहेत, तर ५४९ कंत्राटी कर्मचारी आहेत. शासकीय नियमानुसार संबंधित विभागाचा आस्थापनावरील खर्च हा कमीत कमी ३५ टक्के असावा. पालिकेचा आस्थापना खर्च फक्त १८.५० टक्के इतका आहे.  यात ‘एनएमएमटी’चा आस्थापना  खर्च अधिक असल्याने उपक्रमाला दरमहा ५ कोटी ५० लाख रुपयांचा तोटा    होत आहे. यात ‘एनएमएमटी’च्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास उपक्रमाचा तोटा १ कोटी ७५ लाखाने वाढून ७ कोटी २५ लाख इतका होणार आहे. नवी मुंबई पालिकेने सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचे पत्र आणि प्रस्ताव २९ जानेवारी २०२० अन्वये दिले आहे. नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याशी झालेल्या बैठकीत पालिका आयुक्त, मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी, महापौर यांची बैठक झाली. त्यात पालिकेने आर्थिक सक्षमतेबाबतचे पत्र दिले आहे. सचिवांनी यास तत्त्वत: हिरवा कंदील दाखवला आहे,  तर पालिकेने सातवा वेतन आयोगाचा प्रस्ताव मंजूर करताना ‘एनएमएमटी’च्या कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या उपसूचनेसह पालिकेत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. पालिकेने आर्थिक ताळेबंद शासनाला दिला आहे. परिवहनचा आर्थिक ताळेबंद शासनाला अद्याप सादर करायचा आहे. परंतु परिवहन तोटय़ात चालविण्यात येत असल्याने पालिकेने ‘एनएमएमटी’चा आर्थिक भार उचलण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर शासनाकडून परिवहनलाही सातवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यावर आता पालिका काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. परिवहनचे ११२१ कायम कर्मचारी, तर १२०० तात्पुरत्या तत्त्वावरील कर्मचारी आहेत.

तोटय़ातील ‘एनएमएमटी’चा आर्थिक भार पालिकेनेच देण्याची आवश्यकता आहे. तशा सूचना पालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत.  परिवहनलाही हा वेतनलाभ लागू करण्यासाठी आम्ही सकारात्मक आहोत.

-जयवंत सुतार, महापौर

पालिका ही ‘एनएमएमटी’ची पालक आहे. त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांसह परिवहन कर्मचाऱ्यांनाही आयोग लागू करावा.

-समीर बागवान, सरचिटणीस, नवी मुंबई कर्मचारी सेना

उपसूचनेसह सातवा वेतन आयोगाबाबतचा प्रस्ताव पालिकेत मंजूर करण्यात आला होता. त्याप्रमाणे राज्य शासनाने आर्थिक ताळेबंद मागितला आहे. दोन दिवसांत तो पाठविण्यात येईल.

-शिरीष आरदवाड, परिवहन व्यवस्थापक