नियमानूसार आणि शासनाच्या आदेशानेच बिवलकरांना भूखंडाचे इरादापत्रकाचे वाटप – सिडको

सिडको मंडळाने नवी मुंबई प्रकल्पाकरीता ज्यावेळेस जमीन संपादीत करतात त्यावेळेस संबंधित जमीनमालकाला साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड देण्याची ही योजना आहे. १९७० साली बिवलकर कुटूंबियांच्या अनुषंगाने जमीन संपादित केली होती. या जमीनी वतनदारांच्या असल्याने शासनाच्या विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर शासनाने बिवलकर कुटूंबियांना साडेबारा टक्के योजनेनूसार भूखंड देण्याचा निर्णय १ मार्च २०२४ रोजी दिल्यामुळे सिडकोने शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणीनूसार भूखंड वाटप प्रक्रिया राबविल्याची माहिती बुधवारच्या पत्रकार परिषदेत व्यवस्थापकीय संचालक सिंघल यांनी दिली. 

बिवलकर कुटूंबियांना पहिल्यांदा पारगाव डुंगी येथील जमीनीच्या मोबदल्यात ८ हजार चौरस मीटरचा भूखंड देण्यात आला. शासनाने बिवलकर यांना दूस-यांदा ५३ हजार चौरस मीटर क्षेत्राचे इरादित भूखंडाचे वाटप प्रक्रिया राबवित असताना ऑक्टोबर आणि डिसेंबर २०२४ रोजी वन विभागाने सिडकोकडे पत्र व्यवहार करून बिवलकर यांच्या जमिनीचा काही हिस्सा त्यांच्या मालकीचा असल्याचे सिडकोच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर सिडको मंडळाने शासनाच्या ध्यानात संबंधित वन विभागाच्या हक्काची बाब अहवालातून पुढील मार्गदर्शन मागविल्यानंतर संबंधित ५३ हजार चौरस मीटर इरादित भूखंडा याविषयी पुढील कार्यवाही थांबली असून बिवलकर कुटूंबियांना त्यानंतर कोणतेही भूखंड दिले नसल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले. 

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरण हे बिवलकर कुटूंबियांच्या अन्य जमीनीचे आहे. या प्रकरणात संबंधित जमीन खासगी वने विभागाच्या देखरेखीखाली होती. ती जिल्हाधिकारी यांच्या नावे जमा झाली होती. त्यामुळे बिवलकर कुटूंबियांनी मागणी खासगी वने कायद्यानूसार नूकसान भरपाई न देता भूसंपादनाच्या कायद्याखाली नूकसान भरपाई मिळावी अशी त्यांची मागणी होती. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले. २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात त्यांच्या बाजूने निर्णय लागल्यामुळे त्या निर्णयाविरोधात सिडको मंडळ आणि शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागीतल्यानंतर २०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात जैसे थे स्थितीचा निर्णय दिला आहे. याविषयी सुद्धा सिडकोने शासनाला कळविल्याचे सह व्यवस्थापकीय संचालक देशमुख म्हणाले.