मिहान मधील उद्योगांना नोटिसा; नवी मुंबई सेझ मधील उद्योग उभारणीला मुहूर्त कधी?
नवी मुंबईतील स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावा या उद्देशाने शासन आणि सिडकोने उरणमधील द्रोणागिरी तर पनवेलमधील उलवे व कळंबोली नोडमधील २१४० हेक्टर जमीन उद्योगनिर्मितीसाठी २००४ ला नवी मुंबई सेझ कंपनीला दिली होती. यामधून शेतकऱ्यांना रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा होती. तसे स्वप्न सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना दाखविलेले होते. या जमिनीच्या कराराची मुदत २०१४ ला संपुष्टात आली आहे. मात्र मागील दहा वर्षांत या जमिनीवर एकही उद्योग किंवा रोजगार निर्माण झालेला नाही. उलट हेक्टरी ६७ लाखांनी घेतलेल्या जमिनीच्या किमती दहा वर्षांत कोटय़वधी रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. राज्य सरकारने नागपूरच्या मिहान सेझमधील उद्योजकांना जमिनी घेऊन उद्योग न उभारल्याने नोटिसा दिल्या आहेत. मग दहा वर्षे झाली नवी मुंबई सेझमध्ये तरी एक रोजगार न मिळाल्याने भुमिपुत्रांनी रोजगार कधी मिळणार, असा सवाल उरण, पनवेलमधील सिडको प्रकल्पग्रस्तांकडून आता केला जाऊ लागला आहे.
नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी तसेच खास करून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बांधण्याच्या उद्देशाने सिडकोने शासनाच्या माध्यमातून उरण, पनवेल तसेच बेलापूर पट्टीतील ९५ गावांतील गावठाणसह ४५ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. २००४ ला सिडकोच्या विकसित जमिनीवर सेझची निर्मिती करण्यासाठी सिडकोने द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्टर प्रायव्हेट लिमिटेड व नवी मुंबई सेझ कंपन्या सोबत भागीदारी करून सेझ कंपनीला ७६ टक्के तर सिडकोने २६ टक्के भागीदारीच्या सेझ निर्मितीचा दहा वर्षांचा करार करण्यात आलेला होता. त्याची मुदत २०१४ मध्येच संपुष्टात आलेली आहे. मागील दहा वर्षांत या जमिनीवर कोणताही विकास झालेला नाही. उलटपक्षी सेझ कंपनीने येथील गावांना घातलेल्या दहा फुटांच्या भिंतीच्या कुंपणामुळे गावांचे कोंडवाडे झाले आहेत. अनेक ठिकाणी भरतीचे पाणी साचत असल्याने येथील भूमिपुत्रांना डासांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. तर चार वर्षांपूर्वी भरतीचे पाणी गावात शिरल्याने कुंडेगाव येथील चार वर्षांच्या चिमुरडय़ाला जीव गमावावा लागल्याचीही घटना घडली होती.
या संदर्भात सिडकोचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मोहन निनावे यांच्याशी संपर्क साधला असता नवी मुंबई सेझ व सिडकोमधील कराराची मुदत वर्षभरापूर्वी संपली असल्याचे सांगून यात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. मागील करारात उद्योगनिर्मितीची मर्यादा असलेली अट नसल्याने नव्याने करार करीत असताना उद्योगनिर्मितीची कालमर्यादा ठरविणारी अट घालण्याचा विचार सिडको करीत असल्याचीही माहिती त्यांनी या वेळी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
