पनवेल महानगरपालिकेचा ९०६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर

पनवेल : मुद्रांक शुल्कातून मिळणाऱ्या निधीतील घट, वस्तू आणि सेवाकराचे सुचविलेले अनुदान न मिळाल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२९ कोटी रुपये घट असलेला पनवेल महानगरपालिकेचा अंदाजित अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर करण्यात आला. त्याच वेळी सामान्यांच्या मालमत्ता करात कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी स्थायी समितीकडे अर्थसंकल्प सुपूर्द केला.

election commission take help of 16 goodwill ambassador to increase voter turnout
Lok Sabha Elections 2024 : मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी १६ सदिच्छादूतांची मदत
Vodafone Idea (VIL) , FPO, public investors
‘व्होडा-आयडिया’ची सुकाणू गुंतवणूकदारांकडून ५,४०० कोटींची निधी उभारणी, आजपासून प्रत्येकी १०-११ रुपयांनी समभाग विक्री
tax department of the pcmc collect rs 977 crore 50 lakhs in financial year 2023 24
महापालिका मालामाल…पिंपरी- चिंचवडकरांनी भरला कोट्यवधींचा कर
panvel municipal corporation marathi news
पनवेल: आर्थिक वर्षात ३६० कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल

९०६ कोटी रुपयांचे अंदाजित उत्पन्न आणि ९०४.३१ कोटी रुपयांचा खर्चाचा तपशील देत आयुक्त देशमुख यांनी एक कोटी ६९ लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प समितीसमोर मांडला. स्थायी समिती सभापती प्रवीण पाटील यांच्यासह अनेक सदस्यांनी यावर अभ्यास करण्याची सूचना केली. त्यामुळे अर्थसंकल्पाची सभा स्थगित करून ११ मार्च रोजी अर्थसंकल्प दुरुस्तीविषयक बैठक बोलाविण्यात आली आहे.

पालिका क्षेत्रातील सिडको वसाहतींमधील रहिवाशांकडून मागील साडेतीन वर्षांचा मालमत्ता कर या वेळी पालिकेच्या तिजोरीत पडेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली. पालिकेच्या उत्पन्नात यंदा दीडशे कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे. थकीत मालमत्ता कराला रहिवाशांचा होणारा विरोध लक्षात घेऊन आयुक्तांनी यंदाच्या आर्थिक वर्षांचे उत्पन्न या अर्थसंकल्पामध्ये गृहीत धरले आहे. वस्तू व सेवा करातून पालिकेला दरवर्षी मिळणारे उत्पन्न ७२ कोटी असतानाही १२५ कोटी रुपये अनुदानाचे उत्पन्न या अर्थसंकल्पामध्ये मांडले आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात पावसाळी पूरसदृश स्थितीवर मात करण्यासाठी लोकवस्ती आणि खाडी क्षेत्रादरम्यान उभारण्यात येणारे कालवे, संरक्षित भिंती या कामांसाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पालिका हद्दीतील सिडको वसाहतीतील रहिवाशांच्या

हातात करांची देयके पडणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

ठळक वैशिष्टय़े 

* मागील वर्षी पनवेलच्या तापमानात तीन टक्क्यांनी वाढ असल्याचा अहवाल पर्यावरण समितीने दिल्यानंतरही पर्यावरणविषयक कोणतीही तरतूद नाही.

* १० टक्के मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी पालिकेच्या तिजोरीत ६० कोटी रुपयांचे अनुदान जमा होण्याचे संकेत

* अमृत योजनेसाठी पालिकेकडून चालू आर्थिक वर्षांत नव्याने ९८ कोटी रुपये अनुदानाची तरतूद. पनवेल पालिका क्षेत्रात सध्या ८० दशलक्ष लिटर पाण्याची कमतरता आहे. त्यामुळे रसायनी येथील पाताळगंगा नदीतून पनवेलसाठी सुमारे शंभर दशलक्ष लिटर पाणी उचलणार.

* सुमारे दीडशे कोटी रुपये खर्चाचे स्वराज्य या पालिका मुख्यालयाच्या कामाला सुरुवात. यासाठी ३५ कोटी रुपयांची तरतूद.

* पालिकेत सध्या ३५० कर्मचारी आणि अधिकारी असले तरी भविष्यात एक हजार ९४६ पदांच्या भरतीनंतर पालिकेचा आस्थापना खर्च ६८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे.

वर्ष             अंदाजित    प्रत्यक्ष

२०२०-२१       ९०६         ९०४

जलआपत्ती टाळणार

पावसाळ्यात पनवेल पाण्याखाली गेले होते. टपाल नाका, मोहल्ला यासह कळंबोली आदी ठिकाणी मोठी आपत्ती ओढवली होती. पालिकेला हा एक धडा असून पर्यावरणाविषयी जागरूकता नसलेल्या पालिका प्रशासनाने सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा आपत्ती आराखडा तयार केला आहे. यापैकी १५ कोटी रुपये या वर्षी पालिका खर्च करून मोठी गटारे, खोल नाले, संरक्षित भिंत बांधण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.

गावांसाठी २५ कोटी

मागील वर्षी पालिकेने स्मार्ट व्हिलेज अंतर्गत चार गावांसाठी ६४ कोटींची विकास कामे केली. पनवेल पालिका क्षेत्रात २९ गावे आहेत. यावर्षी पाच गावांत स्मार्ट व्हिलेज अंतर्गत २५ कोटी रुपयांचा तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.