पोलिसी राज्य ही संकल्पना जेव्हा अस्तित्वात आली, तेव्हा नागरिकांच्या संशयास्पद हालचालींवर नियंत्रण मिळविणे वा त्यांच्यावर नजर ठेवून राहणे, हा उद्देश होता. आज एकविसाव्या शतकात पोलीस खात्याचे बरेच पैलू बदलत गेले आहेत. परंतु २१ व्या शतकातील नवी मुंबई शहरात गेल्या वर्षभरात जे काही घडलं त्यावरून पोलीस खात्याच्या कार्यक्षमतेबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. गेल्या आठवडय़ात नेरुळ येथे विद्यार्थिनीवर घडलेल्या बलात्काराच्या घटनेमुळे हे प्रश्नचिन्ह अधिकच ठळक झाले. पोलिसांची कदाचित शहरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी व्यूहरचना तयार असेल पण एखाद्या प्रकरणात गुन्ह्य़ाची एक बाजू हिमनगासारखी दिसत असली तरी त्याचा छडा लावण्यासाठी पोलिसांनी खोल बुडी मारण्याची तयार दर्शविली नसल्याचे काही प्रकरणांवरून दिसून आले आहे. यावरून पोलिसी राज्य हे पोलिसांचेच असल्यासारखे वागणारे पोलीस अधिकारी आणि त्यांच्या हाताखालचे कर्मचारी तक्रारदाराला नेमके वागवतात तरी कसे, हे अद्याप अनेकांना पडलेले मोठे कोडे आहे.
हत्या, बलात्कार, छेडछाड आणि विवाहितेचा छळ अशा अनेक प्रकरणात नवी मुंबई पोलिसांचा निष्काळजीपणा उघड झाला आहे. नेरुळ येथील दोन घटनांमध्ये तर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. सातवीतील विद्यार्थिनीवर शिक्षकाने केलेल्या बलात्काराचे प्रकरण आणि खारघर पाळणाघर प्रकरणामुळे पोलिसांच्या सुस्त कार्यप्रणालीचे दर्शन घडले आहे. नेरुळमधील विद्यार्थिनीवरील बलात्कार प्रकरणात तर पोलिसांची अक्षम्य चूक झाली. न्यायालयाने पोलीस आरोपीच्या वकिलाची भूमिका पार पाडत असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणात विद्यार्थिनीच्या पालकांची तक्रार आल्यानंतर लागलीच आरोपीला अटक करून पुरावे जमा करण्याची आवश्यकता होती. तसे न घडल्याने पुरावे नष्ट झालेले आहेत. बलात्कारासारख्या प्रकरणात न्यायालयीन लढाई लढताना पुराव्याची आवश्यकता भासते. त्यामुळे पोलिसांची भूमिका या ठिकाणी फार महत्त्वाची होती. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याची तक्रार करूनही अडीच महिने त्याबाबत काही घडत नाही, ही मोठी गंभीर बाब आहे. पोलिसांनी आरोपीला त्याचवेळी अटक केली असती तर अनेक पुरावे हाती लागले असते; मात्र पोलिसांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखले नाही. त्यामुळे आरोपीच्या शोधासाठी पोलिसांना दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशपर्यंत तपासाची चक्रे फिरवावी लागली.
ही तक्रार प्रथम आल्यानंतर त्यावर ‘पोस्को’अंतर्गत कारवाई करण्यात आली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनीही या प्रकरणाची व्यक्तिश: दखल घेतली नाही. विद्यार्थिनीची जबानी सत्र न्यायालयात नोंद करून घेण्यात आली नाही. खारघर येथील पाळणाघरात दहा महिन्यांच्या बालिकेला झालेल्या मारहाणीबद्दलही पोलिसांची कार्यप्रणाली काहीशी अशाच स्वरूपाची होती. मुलीची आई पहिल्यांदा पोलीस ठाण्यात गेली होती; पण पोलिसांनी तिला नंतर बघू सांगून मार्गस्थ केले. मुलीला फोर्टीज रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर आलेला तपासणी अहवाल पाहून तपास सुरू झाला.
दीड वर्षांपूर्वी एपीएमसी पोलीस ठाण्यात एका तरुणीने विष घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनी आरोपीबरोबरच गप्पांचा फड सुरू केल्याने संतापलेल्या तरुणीने आत्महत्येचे पाऊल उचलले. महिलांसंदर्भात आलेल्या तक्रारीची पोलिसांनी तात्काळ दखल घ्यावी, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत.
दोन्ही प्रकरणात न्यायालय आणि प्रसारमाध्यमांनी हे प्रकरण उचलून धरल्यानंतर पोलिसांना कारवाई करावी लागली. त्यात विधानसभा आणि लोकसभा अशी दोन्ही अधिवेशने सुरू असल्याने पोलिसांनी आरोपीला अटक करण्याचे सोपस्कार पार पाडले.
आणखी एका उदाहरणावरून पोलिसी खात्यातला सुस्तपणा दृगोचर झाला. स्वप्निल सोनावणे या कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि करावे गावातील एक समवयस्क तरुणी यांच्यातील प्रेमप्रकरणावरून मुलीच्या भावाने काही गुंडांना घेऊन स्वप्निलला बेदम मारहाण केली. यात तरुणाचा मृत्यू झाला. याआधी मुलीच्या भावाला समजल्यानंतर त्याने दोनदा स्वप्निलला धमकी दिली होती. त्यामुळे स्वप्निलच्या आईवडिलांनी नेरुळ पोलीस ठाण्यात जाऊन त्याबाबतची कल्पना दिली होती. त्यावेळी एक महिला अधिकाऱ्याने ‘तुम्हाला काय इथे सैराट करायचा आहे का,’ असा सवाल करीत सोनावणे कुटुंबाला हाकलून दिले होते. त्याचवेळी जर त्या पोलिसांनी दोन्ही कुटुंबांना एकत्र बसवून मार्ग काढला असता तर दोन कुटुंबांची होणारी वाताहत टळली असती, मात्र तसे झाले नाही. एक वर्षांत एकाच पोलीस ठाण्यात घडलेल्या दोन प्रकरणांनंतर आता तिसरे एक प्रकरण उघड झाले आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी एका महिलेने बलात्काराची तक्रार देऊनही पोलिसांनी त्या महिलेविषयी सखोल महिती घेतली नाही. त्यामुळे त्या महिलेने न्यायालयात आता नवीन प्रतिज्ञापत्राद्वारे ती अनुसूचित जाती जमातीची असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातही उच्च अधिकाऱ्याकडून चौकशी केली जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील एका तरुणीला लग्न करतो म्हणून वाशीतील एका व्यापारी पुत्राने फसविले होते. त्यावेळी वाशी पोलिसांनी या मुलीची तक्रार घेण्यास पहिल्यांदा नकारच दिला होता. दिल्लीला प्रकरण घडल्याने तिकडेच जाऊन तक्रार करण्याचा सल्ला दिला गेला. त्यावेळी त्या तरुणीने रात्री तीन वाजता पोलीस ठाण्यात रडून गोंधळ घातला. त्यानंतर तिची तक्रार पोलिसांनी नोंदवून घेतली.
खून, बलात्कार, मारामाऱ्या अशा स्वरूपाच्या तक्रारी नोंदवून घेण्याकडे पोलिसांचा जास्त कल नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे फिर्यादीला कसेतरी निपटवायचे, यावर पोलिसांचा भर जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. अनेक पोलीस महासंचालकांनी पोलीस ठाण्यात आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची दखल घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत, पण तरीही पोलिसांची मानसिकता बदलत नसल्याचे दिसून येते. यात पोलीस ठाण्यात तक्रारींची संख्या जास्त वाढू न देणे याची काळजी घेतली जाते. याउलट बिल्डरप्रकरणात आर्थिक फसवणुकीच्या तक्रारी तात्काळ स्वीकारल्या जातात. नवी मुंबईत उच्च वर्गातील ही गुन्हेगारी मोठय़ा प्रमाणात आहे. अशा प्रकरणात पोलिसांना होणारे लक्ष्मीदर्शन मोठे असल्याने पोलीस या तक्रारींना प्राधान्य देत आहेत. एकेकाळी अनेक प्रकारच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीमुळे नवी मुंबईचे नाव कुप्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर आलेल्या काही चांगल्या पोलीस आयुक्तांनी केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे नवी मुंबईतील गुन्हेगारीला बऱ्यापैकी आळा बसला आहे. वाढत्या शहरामुळे गुन्हेगारीही वाढणार हे ओघाने आले. विद्यमान पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांचा गुन्हेगारी प्रकटीकरणावर जास्त भर आहे; मात्र पोलिसी राज्य असले तरी तिथे खरे राज्य लोकांचेच असते, हे पोलिसांच्या मनावर बिंबवणे गरजेचे आहे.
