राजकीय उलथापालथ

पनवेल महानगरपालिका स्थापनेची मुख्य मागणी सरकार दरबारी स्थानिक आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लावून धरल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने येथील शहरी मतदारांचा कौल लक्षात घेऊन निवडणूकीत पोषक वातावरण मिळेल या अपेक्षेने आमदार ठाकूर यांची मागणी पूर्ण करण्यात आली. सरकारने पनवेल नगरपरिषद क्षेत्रासहीत निवडलेली २९ गावे ही शेतकरी कामगार पक्ष व भाजपची मोठे मतदार या गावांमध्ये आहेत. काही गावांमध्ये भाजपची ताकद कमी आहे. सध्या पनवेल नगरपरिषदेवर असणाऱ्या ठाकूर समर्थकांच्या वरचष्म्यामुळे नगरपरिषद क्षेत्रासह भाजपला मोठय़ा प्रमाणात ग्रामीण परिसरातही आपल्या पदरात मते मिळतील अशी अपेक्षा आहे. खारघर वसाहतीमधील काही शहरी सामाजिक संघटनांनी या महानगरपालिकेला केलेल्या विरोधामुळे या विरोधाचा फटका भाजपला बसून त्याचा लाभ शेकाप, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस पक्ष, मनसे या राजकीय पक्षांमधील नेतेमंडळी घेण्याचा प्रयत्न करतील अशी चिन्हे सध्या दिसत आहेत. मात्र ठाकूरशाहीच्या प्रभावामुळे या पक्षात प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याची पाहायला मिळेल. विशेष म्हणजे महानगरपालिका निवडणूकांच्या बिगुलामुळे हल्ली प्रत्येक वसाहतींमधील चौकाचौकांमध्ये तसेच गावांमधील पारांवर नगरसेवक होणाऱ्यांची मोठी भाऊगर्दी झालेली फलकबाजीच्या निमीत्ताने पाहायला मिळते. भाजपप्रमाणे शेकापमध्येही कार्यकर्ते उमेदवारी मिळविण्यासाठी रस्सीखेच पाहायला मिळेल. या सर्व मताधिक्याच्या लढाईमध्ये मराठी माणसांना साद घालणाऱ्या शिवसेना व मनसे हे दोनही पक्ष थंडावल्याचे चित्र आहे. शिवसेने नूकतेच जिल्हाध्यक्ष पद उरण तालुक्याच्या वाटेला देऊन पनवेलमध्ये जिल्हाध्यक्ष पदावर दावा सांगणाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे. याचा मोठा फटका या महापालिकेच्या पक्षबांधणीवेळी पाहायला मिळेल अशी चर्चा आहे. सेनेपेक्षा वाईट अवस्था राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष आणि मनसेची आहे. सरकारने रातोरात महानगरपालिका जाहीर केल्यानंतरही राष्ट्रवादीने आपला महानगरपालिका क्षेत्राचा अध्यक्ष घोषित केलेला नाही. तर मनसेची पक्षबांधणीही ढासळलेली आहे.