नवी मुंबई – ऑक्टोबर महिन्यात देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या धावपट्टी आणि टर्मिनल इमारतीचे उदघाटन करून निवडणूकीच्या काळापूर्वी नोव्हेंबर महिन्यापर्यं या विमानतळातून पहिले उड्डाण सुरू करण्यासाठी अदानी उद्योग समुह आणि सिडको मंडळाने कंबर कसली आहे. परंतू अद्याप या विमानतळाचे नामकरणाविषयी केंद्र सरकारने अधिकृत घोषणा न केल्यामुळे नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. या विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने खरोखरच कोणती प्रक्रिया राबवली. याची माहिती जाहीर व्हावी तसेच दि. बां.चे नाव नेमके कधी दिले जाईल हे सुद्धा सामान्य प्रकल्पग्रस्तांना समजावे यासाठी नवी मुंबईतील प्रकाशझोत सामाजिक संस्थेने थेट मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. चार दिवसांपूर्वी याबाबतची जनहित याचिका दाखल केली असून अद्याप न्यायालयाच्या बोर्डावर ती अद्याप घेण्यात आली नाही.
राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी राज्याच्या विधिमंडळात लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे नाव देण्याचा ठराव मांडला. या ठरावामध्ये दि. बां.च्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्याला सुद्धा विधिमंडळ सदस्यांनी मंजूरी दिली. या घटनेला तीन वर्षे उलटली. विमानतळाचे काम सध्या ९६ टक्के पूर्ण झाले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात विमानतळाचे उदघाटन आणि नोव्हेंबर महिन्यात पहिले उड्डाण होणार असल्याने नवी मुंबई, पनवेल, उरण ठाण्याचे प्रकल्पग्रस्तांना सरकारमधील मोठे मंत्री जाहीररित्या दि. बा. पाटील यांचेच नावाची घोषणा करतात. पण प्रत्यक्षात देतील की नाही याची चिंता लागल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये सरकारविरोधात नाराजी आहे.
नवी मुंबईतील गोठीवली गावातील प्रकाशझोत सामाजिक संस्थेच्यावतीने वकिल विकास पाटील यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सिडको मंडळ, अदानी उद्योग समुह, विमानतळ संचलन करणारे विभाग या सा-या विभागांना याबाबतची नोटीस पाठवून न्यायालयाने त्या विभागाने नामकरणासाठी केलेल्या कागदपत्रांची माहिती न्यायालयात सादर करण्याची मागणी केली आहे. दि. बां.च्या नाव या विमानतळाला मिळावे यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी व अराजकीय संस्थांनी काही वर्षांपासून पत्र व्यवहार आणि आंदोलने केली. राज्य सरकारने घोषणा केल्याचे अनेक मंत्री जाहीरपणे सांगत आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवल्याचे सांगीतले जाते. मात्र प्रत्यक्षात सध्या केंद्र सरकार घोषणा का करत नाही. किंवा केंद्र सरकार विमानतळाला नाव देताना नेमकी कोणती नियमावलीचे पालन करते याची माहिती या याचिकेतून विचारण्यात आली आहे.
यापूर्वीही शासनाने नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी असंख्य अध्यादेश काढून परंतु त्याचा थेट फायदा कधीही प्रकल्पग्रस्तांना न झाल्याचा अनुभव प्रकल्पग्रस्तांच्या गाठीशी असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना सरकारप्रति साशंकता वाटत आहे.
दी बा पाटील साहेब हे आपले दैवत असून त्यांनी समाजाप्रती केलेल्या उपकाराला मानवंदना देण्यासाठी त्यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मिळावे व त्याबाबत दिशाभूल होऊ नये याकरिता दाखल केलेल्या याचिकेत महाराष्ट्र सरकार तसेच सिडको, आदानी कंपनी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. खरोखरच शासनाने जर दी.बा पाटील साहेबांचे नाव आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मिळावे याबाबत शिक्कामोर्तब केले असेल तर न्यायालयात झालेला पत्रव्यवहार देखील सादर केला पाहिजे तसेच कोणताही विरोध देखील नसल्याचे सिद्ध होईल व शासन सकारात्मकच आहे याबाबत शिक्कामोर्तब होईल. दि.बा. पाटील यांच्या नावाबाबतीत कोणताही राजकीय पक्षाचा अथवा राजकीय व्यक्तीचा विरोध असेल तर तेही कळेल. – विकास पाटील, वकिल, नवी मुंबई
