जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण

उरण : कामगारांच्या तीव्र विरोधानंतरही जेएनपीटी बंदराच्या कंटेनर टर्मिनलचे पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) धोरणानुसार खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी मंजूर करण्यात आला. जेएनपीटी विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत दहापैकी ८ जणांनी प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. दोन कामगार विश्वस्तांनी विरोध केला. त्यामुळे बहुतमाच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

हा प्रस्ताव बैठकीत चर्चेसाठी घेतला असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर कामगारांनी जेएनपीटी परिसरात मोठी गर्दी केली होती. हा प्रस्ताव मंजूर करून जेएनपीटीचा विकास करण्याचा मानस आहे. तर या टर्मिनलमधील कामगारांचे काय होणार असा सवाल कामागारांनी उपस्थित केला आहे.

यापूर्वीच्या बैठकीतीही हा प्रस्ताव घेतला होता. मात्र कामगार विश्वस्तांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर तो स्थगित ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर जेएनपीटी प्रशासनाने कामगार संघटनांशी चर्चा करीत हा प्रस्ताव कसा हिताचा आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे कामगार संतप्त होत त्यांनी ९ डिसेंबर रोजी काळा दिवस पाळत निषेध केला होता. तर १६ डिसेंबर रोजी

मोर्चा काढला होता. करोनामुळे मोर्चावर निर्बंध आल्याने जाहीर सभा घेत या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला होता.  या वेळी काहीही झाले तरी कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण होऊ देणार नाही, असा इशारा कामगारांनी दिला होता.

गुरुवारी झालेल्या बैठकीत पुन्हा हा प्रस्ताव चर्चेसाठी ठेवण्यात आला. याला कामगार विरोध करतील किंवा आंदोलन केले जाईल म्हणून पोलीस तसेच केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलही तैनात करण्यात आले होते.

विश्वस्त मंडळात या प्रस्तावावर व्यवस्थापन व कामगार विश्वस्त यांच्यात एक तास चर्चा झाली. दहापैकी आठ विश्वस्तांनी समर्थन दिले तर दोन कामगार विश्वस्तांनी विरोध केला असल्याची माहिती जेएनपीटी बंदराचे उपाध्यक्ष उन्मेश वाघ यांनी दिली. मतदान घेण्याचे सर्वाधिकार हे अध्यक्षांचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मतदानाची मागणी फेटाळली

या प्रस्तावाला आमचा विरोध होता. तो आम्ही बैठकीत व्यक्त केला. त्याच वेळी  या प्रस्तावावर मतदान घेण्याची मागणी केली होती. कायद्यानुसार तरतूद असतानाही अध्यक्षांनी ती मान्य न करता प्रस्ताव मंजूर करून घेतला असल्याने हा प्रस्ताव मंजूर केला. हे आम्हाला मान्य नसल्याचे जेएनपीटी कामगार विश्वस्त भूषण पाटील यांनी सांगितले.

पोलीस बंदोबस्त

खासगीकरणाचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याने कामगारांना कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन करू नये यासाठी जेएनपीटी प्रशासन भवन तसेच जेएनपीटी परिसरात कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तपासणीनंतरच कामगारांना प्रवेश दिला जात होता.