स्थानिक संस्था कराची विक्रमी वसुली

नवी मुंबई पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वाधिक स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसूल करण्यात आला आहे. एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्षांत एक हजार २२ कोटी रुपये वसूल झाला असून यात शासनाने दिलेल्या १३८ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा समावेश आहे. माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राबविलेल्या काही धडक कारवाईमुळे ही वसुली वाढली आहे. एलबीटी कर इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वसूल करणारी नवी मुंबई पालिका ही राज्यातील पहिलीच पालिका आहे.

नवी मुंबई पालिकेच्या स्थापनेनंतर पाच वर्षांनी १ जून १९९६ रोजी स्थानिक करवसुली सुरू करण्यात आलेली आहे. जकातीला पर्याय शोधताना वित्तीय शिस्त यावी यासाठी राज्य शासनाने अमरावती व नवी मुंबई या दोन पालिकांना उपकर कर प्रणाली अमलात आणण्याचे आदेश दिले. व्यापाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांसाठी राबवलेली करप्रणाली म्हणून या उपकराकडे पाहिले जात होते. व्यापाऱ्यांनी सादर केलेल्या वार्षिक ताळेबंदावर हा कर आकारला जात होता. त्यानुसार पालिकेने पहिल्या वर्षी शहरातील व्यापारी, उद्योजकांच्या हिशोबावर कर लागू करून दीडशे कोटींपर्यंत करवसुली केली होती. त्यानंतर यात हळूहळू वाढ होत होती, मात्र या करप्रणालीच्या आडून अनेक अधिकाऱ्यांनी आपले चांगभलं केल्याने कर कमी आणि अधिकाऱ्यांची चंगळ जास्त अशी स्थिती निर्माण झाली होती. मागील दोन वर्षांपासून या वसुलीत काही प्रमाणात वाढ होत गेली आणि आज पालिकेने एलबीटीअंतर्गत एक हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वसूल केली आहे. यात एलबीटी विभागाने वर्षभरात केलेल्या उपाययोजनांचा मोठा सहभाग आहे. राज्य सरकारने उपभोग, उपयोग आणि विक्री करणाऱ्या व पन्नास कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापारी उद्योजकांनाच एलबीटी लागू केला आहे. त्यामुळे ३५ हजारपेक्षा जास्त व्यापाऱ्यांची या करप्रणालीतून सुटका झालेली आहे, मात्र शहरातील शंभर एक उद्योजक आणि व्यापारी हे पन्नास कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल असल्याने त्यांच्याकडून एलबीटी वसूल केली असून यात काही उद्योजकांची गेली अनेक वर्षे असलेली थकबाकी आहे. पन्नास कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या मद्यविक्री केंद्रांना मात्र एलबीटी सूट देण्यात आलेली नाही. राज्य सरकारनेही एलबीटीअंतर्गत अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. छोटय़ा व्यापारी व उद्योजकांना दिलेल्या सवलतींच्या बदल्यात हे अनुदान देण्यात येणार असून यंदा सरकारने जानेवारी ते मार्चचे १३९ कोटी रुपये पालिकेला दिलेले आहेत, तर ८८६ कोटी रुपये एप्रिल २०१६ ते एप्रिल २०१७ या काळात पालिकेने वसूल केलेले आहेत. हे दोन्ही रक्कम मिळून एलबीटीचे १०२२ कोटी रुपयांचा आकडा पार झाला आहे. राज्यात श्रीमंत पालिका म्हणून ओळखणाऱ्या नवी मुंबई पालिकेला आता एक हजार कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळणार आहे.

यंदा झालेली एलबीटी वसुली सर्वाधिक आहे. मागील दोन वर्षांत केलेल्या उपाययोजनांमुळे कराच्या जाळ्यात जास्तीत जास्त व्यापारी व उद्योजकांना आणण्यात पालिकेला यश आले आहे. थकबाकीही वसूल करण्यात आली आहे. यात शासनाच्या अनुदानाचाही सहभाग असून तो मिळविण्यात पालिका यशस्वी ठरली आहे.

– उमेश वाघ, उपायुक्त (एलबीटी) नवी मुंबई पालिका