पनवेल: खारघर उपनगरामध्ये २००४ ते २००६ या काळात ग्रामपंचायतीने दारूबंदीचा निर्णय़ घेतला. मात्र ऑक्टोबर २०१६ साली पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेमध्ये खारघर उपनगराचा समावेश महापालिकेत झाल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे मद्य विक्री केंद्र, रेस्तराँ आणि बारच्या परवानग्या मागणा-यांची गर्दी वाढली. सध्या खारघर परिसरात ४ बार व रेस्तराँ आणि १ मद्य विक्रीच्या दुकानाला परवानगी देण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
सर्वाधिक शाळा, महाविद्यालये, तंत्रशिक्षण महाविद्यालय खारघरमध्ये असल्याने या शहराची ओळख शैक्षणिक शहर म्हणून होत आहे. भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट पार्कसारखे वाणिज्य वसाहत येथे होत असल्याने मद्य विक्री केंद्र, रेस्तराँ आणि बार सुरू होण्यास येथे पोषक वातावरण सरकारकडून निर्माण केले जात आहे.
रायगड जिल्ह्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कार्यालयाने खारघरमध्ये नुकतेच गोल्ड कॉइन मार्ट वाइन या दुकानाला परवानगी देऊन त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र ही परवानगी देताना सर्व काही कायदेशीर प्रक्रिया पार केल्याचा दावा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्यावतीने या विरोधात संघर्ष करणाऱ्या सामाजिक संस्था, नागरिक आणि विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी हा कायदा नागरिकांच्या रक्षणासाठी आहे का? असा प्रश्न समाजमाध्यमांवर सरकारला विचारला आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून खारघरचे नागरिक विविध मार्गाने आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधत आहेत.
छुप्या अवैध व्यवसायांवर परिणाम
पनवेल महापालिकेने यापूर्वी पनवेलसाठी सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर केला. मात्र अशी सरसकट संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात मद्यबंदी करता येत नसल्याची सबब राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने त्यावेळेस स्पष्टीकरणात दिली होती. मद्य विक्रीचे दुकान सुरू होऊन काही दिवस उलटल्यामुळे शहरात मद्य पिणाऱ्यांना बाटल्या खऱेदीसाठी बेलापूर व तळोजा येथे जाणाऱ्या मद्यपींना दिलासा मिळाला आहे. खारघरमध्ये छुप्या पद्धतीने किराना मालच्या दुकानाआडून घरात मद्य विक्रीचा अवैध व्यवसाय करणारे अनेकजण आहेत. यांच्या धंद्यावर सुद्धा नव्या मद्य विक्रीच्या दुकानामुळे परिणाम होणार आहे.
… तर दुकान बंद होणार
महापालिका क्षेत्रातील ज्या वार्डामध्ये मद्यबंदी करायची आहे किंवा ज्या मद्य विक्री व्यवसाय बंद करण्यासाठी त्या वार्डातील एकूण महिला मतदारांच्या २५ टक्के महिलांना मद्यबंदीसाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला निवेदन द्यावे लागणार आहे. निवेदन दिल्यानंतर संबंधित निवेदनाची पडताळणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून केले जाईल. त्यानंतर त्या निवेदनामध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधित वार्ड स्तरावर दारू दुकानाबद्दल उभी आडवी बाटलीचे मतदान घेतले जाईल. या मतदानामध्ये ५० टक्केपेक्षा अधिक महिला मतदारांनी आडव्या बाटली विरोधात मतदान केल्यास संबंधित दूकान बंद केले जाईल.
