राज्यात पाण्याची स्थिती गंभीर झाली असून भविष्यातील पाण्याची कमतरता दूर करण्यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेतून पाणी आडवा व जिरवाचा उपक्रम राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये २०१९पर्यंत पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र करण्याचा निर्धार जाहीर करण्यात आला आहे. त्यासाठी स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय व आढावा समितीची स्थापना करण्याचे आदेश देणारा शासनादेश काढण्यात आलेला आहे. त्यामुळे पाणी अडविण्यासाठी तालुक्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांना एकत्रित करून पाणी समस्या सोडविण्यासाठी कामाला लागतील.
पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून राज्यात अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून जलयुक्त शिवाराअंतर्गत बंधारे बांधले जातात. यामध्ये महसूल, वन विभाग यांच्या जमिनींचा समावेश असतो त्यामुळे प्रत्येक खात्याच्या नियमात अनेक कामे रखडली जातात. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने डिसेंबरमध्ये एक शासनादेश काढला होता. त्यानुसार जिल्हास्तरीय आढावा समिती नेमण्यात आलेली होती. यामध्ये सुधारणा करून स्थानिक विधानसभा मतदारसंघातील आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीचे उपाध्यक्ष प्रांताधिकारी असतील तर सचिव तालुक्याचे तहसीलदार, त्याचप्रमाणे पंचायत समितीचे सभापती, गटविकास अधिकारी, उपजिल्हा कृषी अधिकारी व विविध आस्थापनातील अधिकारी या समितीचे सदस्य असतील, अशी माहिती उरणचे तहसीलदार नितीन चव्हाण यांनी दिली आहे. या समितीच्या माध्यमातून तालुक्यातील पाणी साठे व बंधारे बांधण्यात येणार असून त्यामुळे पाणीसाठय़ांची संख्या वाढू शकते. या समितीच्या माध्यमातून कार्यक्रमांचा आढावा घेणे, वेगवेगळ्या विभागात समन्वय साधणे, तालुका पातळीवर येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, गावातील लोकांचा अभियानात सहभाग वाढविणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत.