नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या दिघामधील बेकायदा बांधकामांत सहभागी असल्याचा आरोप असलेले नगरसेवक नवीन गवते, अपर्णा गवते आणि दीपा गवते यांची मंगळवारी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या वेळी तिन्ही नगरसेवकांना ४ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दिघ्यातील बेकायदा बांधकामात सहभागी असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रभाग क्रमांक ४चे नगरसेवक नवीन गवते, प्रभाग क्रमांक ९चे नगरसेविका अपर्णा गवते आणि प्रभाग क्रमांक ३चे नगरसेविका दीपा गवते यांच्यावर बेकायदा बांधकामाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. दिघ्यातील एमआयडीसीच्या जागेवर ९४ बेकायदा इमारत बांधण्यात आल्या आहेत. त्यात मोरेश्वर अपार्टमेंटचा समावेश आहे. बेकायदा ‘मोरेश्वर’ची उभारणी नगरसेवक नवीन, अपर्णा आणि दीपा यांनी केली असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर एमआयडीसी प्रशासनाने त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. त्यानुसार नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी बेकायदा बांधकामप्रकरणी २१ एप्रिल रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यानंतर नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या वेळी पालिका आयुक्तांना नगरसेवकपद रद्द ठरविण्याचा अधिकार नाही, असा दावा केला होता; मात्र न्या. अजय गडकरी आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला. याविषयी पालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे मंगळवारी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
