सात वर्षांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी जेएनपीए विद्यालयातील शिक्षकांचे बेमुदत उपोषण सुरू

यामध्ये सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणारी वार्षिक वेतनवाढ आणि जुलै २०१९ पासूनचा महागाई भत्ता थकवला आहे. यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच संस्थेने अद्याप सातवा वेतन आयोगही लागू केलेला नसून वारंवार मागणी करूनही दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आंदोलनकर्ते शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

शासकीय नियमांनुसार शाळेचे हस्तांतरण होऊन तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे, तरीही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या कागदावरच राहिल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांनी विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये अनेक पत्रव्यवहार केले. मात्र, त्यांच्या पत्रांची दखल घेतली नाही. यामुळे सहा वर्षांपासून त्यांचा पाठपुरावा व्यर्थ ठरला आहे.

कर्मचाऱ्यांची सात वर्षांची थकीत रक्कम फरकासह त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत नाही, तोपर्यंत हे उपोषण सुरूच राहणार आहे. अशी भूमिका आंदोलन कर्त्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी घेतली आहे. उपोषणादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

या आंदोलनाला जेएनपीएचे कामगार विश्वस्त रवींद्र पाटील, माजी कामगार विश्वस्त कॉ. भूषण पाटील,सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पवार,शिक्षक नेते नरसु पाटील,पालक संघटनेचे नेते आदींजनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांनी मागण्यांचे निवेदन येथील लोकप्रतिनिधी, समाजसेवक, जेएनपीटी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आले आहेत.मागण्या मान्य होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. या आंदोलना संदर्भात आर के एफ संस्थेच्या व्यवस्थापकाशी त्यांची भूमिका मांडण्यासाठी वारंवार संपर्क करून तसेच लेखी संदेश पाठवून ही त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद नव्हता.

केवळ कागदावरच हस्तांतरण, प्रश्न प्रलंबितच

शासकीय नियमांनुसार शाळेचे हस्तांतरण होऊन जवळजवळ तीन वर्षांचा काळ लोटला आहे, तरीही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या कागदावरच राहिलेल्या आहेत. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार पत्रव्यवहार करूनही आमच्या पत्रव्यवहाराची योग्य प्रकारे दखल घेण्यात आलेली नाही, असे कर्मचाऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. यामुळे गेली सहा वर्षे केलेल्या पाठपुराव्यानंतरही सर्व प्रश्न प्रलंबितच राहिले आहेत. या अन्यायामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

अंतिम निर्णय, प्रशासनाला इशारा

आता कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत कठोर निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत सात वर्षांची थकीत रक्कम फरकासह त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत नाही, तोपर्यंत ते जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विद्यालय, शेवा, येथील माध्यमिक इमारतीच्या गेटसमोर शांततेच्या मार्गाने आमरण उपोषण करतील. त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे की, जर ११ ऑगस्ट, २०२५ पूर्वी थकीत रक्कम मिळाली नाही आणि या उपोषणादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल.

मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत लढा सुरूच

या निवेदनाची एक प्रत आमदार महेश बालदी, आमदार प्रशांत ठाकूर आणि माजी आमदार मनोहर भोईर यांच्यासह अनेक राजकीय नेते, पालक संघटना, शिक्षक संघटना, समाजसेवक, कामगार नेते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे, जेणेकरून या गंभीर समस्येवर तातडीने लक्ष दिले जावे. कर्मचाऱ्यांनी आता आपली सर्व आशा सोडून न्यायासाठी थेट आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला असून, त्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असे दिसते.