इ.स. १७१३ मध्ये हान्स कार्ल फॉन कार्लोवित्झ या जर्मन अभ्यासकाने वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन कसे असावे या संदर्भात सखोल संशोधन करून- ‘मानवाला जंगलातील झाडांचे लाकूड वापरण्यासाठी जेवढी झाडे तोडावी लागतील, तेवढी झाडे पुनरुज्जीवित करण्याची त्या परिसंस्थेची क्षमता आहे की नाही हे तपासून आणि आधीच तशी व्यवस्था करून मगच झाडे तोडावी,’ अशी शाश्वत वन व्यवस्थापनाची संकल्पना मांडली होती. अर्थात, त्या काळात होत असलेला मर्यादित विकास आणि जंगलातील संसाधनांचा वापर यांच्यासंदर्भात ही संकल्पना मांडलेली होती.
परंतु विसाव्या शतकात खूप मोठय़ा प्रमाणात विकास प्रकल्प उभे राहू लागले आणि यासाठी नैसर्गिक संसाधनांचा वापर प्रचंड प्रमाणात होऊ लागला. साहजिकच याचे पर्यावरणावर दुष्परिणाम दिसू लागले, जाणवू लागले. पृथ्वी आणि पर्यावरण याचे आपण मालक नसून विश्वस्त आहोत याचा आपल्याला विसर पडतो आहे. अशाच वेगाने आपण नैसर्गिक संसाधनांची लूट करत राहिलो तर कदाचित आपल्या पुढील पिढय़ा या संसाधनांपासून वंचित राहतील की काय, असा विचार प्रकर्षांने पुढे येऊ लागला. या पार्श्वभूमीवर स्टॉकहोम परिषदेनंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने पर्यावरण आणि विकास यांची सांगड घालण्यासाठी सखोल अभ्यास करून एक मार्गदर्शक, दिशादर्शक, सर्वसमावेशक दस्तावेज तयार करावा यासाठी एका आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला गेला. १९ डिसेंबर १९८३ या दिवशी ‘वर्ल्ड कमिशन ऑन एन्व्हॉयर्नमेंट अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’ची स्थापना झाली. नॉर्वेच्या तत्कालीन पंतप्रधान ग्रो हार्लेम ब्रन्टलँड या आयोगाच्या अध्यक्षपदी होत्या. या आयोगाचे सन्माननीय सदस्य म्हणून ख्यातनाम पर्यावरणविषयक कायदेतज्ज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे तत्कालीन अध्यक्ष नागेंद्र सिंग यांची निवड करण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त या आयोगाच्या ऊर्जाविषयक सल्लागार समितीत प्रेम शंकर झा, उद्योगविषयक सल्लागार समितीत नवल टाटा, अन्नसुरक्षाविषयक सल्लागार समितीत एम. एस. स्वामिनाथन हे नामवंत भारतीय सहभागी होते.
आयोगाने जगातल्या प्रत्येक देशातील स्थानिक पर्यावरणाची अवस्था जाणून घेण्याच्या प्रमुख उद्देशाने सर्वसामान्य नागरिक, शिक्षणतज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था, शास्त्रज्ञ, राज्यकर्ते, प्राध्यापक-संशोधक अशा सर्वाशी संवाद साधून आणि तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे स्थापना झाल्यापासून बरोब्बर ९०० दिवसांनी, १९ डिसेंबर १९८७ रोजी ‘अवर कॉमन फ्युचर’ किंवा ‘ब्रन्टलँड रिपोर्ट’ या नावाने प्रसिद्ध असलेला विस्तृत अहवाल संयुक्त राष्ट्रांना सादर केला. तोही एक ऐतिहासिक क्षण होता!
– डॉ. संजय जोशी
मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२
office@mavipamumbai.org
