नवदेशांचा उदयास्त : आफ्रिकेतील सत्तास्पर्धेत आयव्हरी कोस्ट

फ्रेंचांनी १८४३ साली पश्चिम आफ्रिकेतील आयव्हरी कोस्ट भागातील काही सुलतानांशी संरक्षण करार करून हातपाय पसरायला सुरुवात केली. परंतु १८७१ साली जर्मनीशी झालेल्या युद्धातील फ्रेंचांच्या पराभवामुळे त्यांच्या वसाहत- विस्ताराला खीळ बसली. पुढे १८८५ साली फ्रान्स, ब्रिटन, इटली, पोर्तुगाल, बेल्जियम व जर्मनी या आफ्रिकेत आपल्या वसाहती स्थापन करून व्यापारी लाभ उठवू पाहणाऱ्या देशांची बर्लिन येथे परिषद झाली. फक्त युरोपीय देशांनीच आफ्रिकेत स्थापन केलेल्या वसाहती आणि व्यापारी ठाणी यांना मान्यता दिली जाईल असा ठराव या परिषदेत संमत झाला. या ठरावानंतर युरोपीय देशांमध्ये आफ्रिकेत जमीन बळकावून तिथे वसाहत स्थापण्याची चुरस सुरू झाली. निरनिराळ्या देशांमधली ही चुरस ‘स्क्रॅम्बल फॉर आफ्रिका’ या नावाने प्रसिद्ध आहे.

जर्मनांनी केलेल्या पराभवानंतर आफ्रिकेच्या आयव्हरी कोस्टमधील फ्रान्सचा बराच प्रदेश जर्मनांनी घेतला होता. अशा वेळी बर्लिन परिषद फ्रेंचांच्या पथ्यावरच पडली. जर्मनी, ब्रिटन यांनी फ्रान्सला आयव्हरी कोस्टमध्ये विस्तार करायला पूर्ण मोकळीक दिली. फ्रेंचांनी आपला लष्करी अधिकारी बिंगर याला त्यांच्या आयव्हरी कोस्ट वसाहतीसाठी गव्हर्नरपदी नेमून प्रदेशविस्तार सुरू केला. बिंगरने त्या प्रदेशातल्या लहान राज्यकर्त्यांशी झालेले पूर्वीचे करार रद्द करून फ्रेंचांना अधिक लाभदायक व अधिकार देणारे करार नव्याने केले. पुढील दोन वर्षांत अशा प्रकारे आयव्हरी कोस्टचा सर्वच प्रदेश फ्रान्सच्या अंमलाखाली येऊन १० मार्च १८९३ रोजी औपचारिकरीत्या हा प्रदेश फ्रेंच वसाहत बनला. फ्रेंचांनी आपल्या या नव्या वसाहतीत रस्ते, पाणीपुरवठा इत्यादी नागरी सुधारणांसाठी व शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. परंतु त्यासाठी नवीन बोजड  कर लादले. प्रत्येक माणसाला वर्षातून दहा दिवस सक्तीची मजुरी करायला लावल्यामुळे जनतेत प्रचंड विरोध सुरू झाला. १९०४ ते १९५८ या काळात फ्रान्सने त्यांच्या पश्चिम आफ्रिकेतील सर्व वसाहतींचा राष्ट्रसंघ बनवला होता. पुढे आयव्हरी कोस्टसुद्धा या ‘फ्रेंच वेस्ट आफ्रिका फेडरेशन’चाच एक भाग बनून राहिले. या काळातच फ्रान्सने आपल्या आफ्रिकेमधील वसाहतींत गुलाम खरेदी-विक्रीवर कायद्याने बंदी घातली.

sunitpotnis94@gmail.com