कुतूहल : सागरी जमीन पुन:प्रापण – ३

मुंबई महानगराची जमिनीसाठीची वाढती भूक भागविण्यासाठी गेली तीन शतके केवळ सागरी जमीनच नव्हे, तर खाडय़ा, खाजणवने, पुळणी (बीचेस), पंक-सपाटय़ा (मड फ्लॅट्स), समुद्र- खाडय़ांच्या शाखा आणि चर असे अनेक नैसर्गिक स्रोत बुजवून तेथे विकासकामे केली गेली. अजूनही वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूमार्गासाठी (सी-लिंक) सागरी तटवर्तीय अधिवासांवर गदा येणारच आहे. या साऱ्या अस्ताव्यस्त, कायदेशीर/ बेकायदा जमीन पुन:प्रापणाचे दुष्परिणाम २६ जुलै २००५ सारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी प्रकर्षांने जाणवतात. एवढे असूनसुद्धा मुंबईचे आर्थिक महत्त्व अबाधित राखून ते वाढविण्यासाठी आणखी जमीन आवश्यक असणार आहे. पूर्वीचे किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्र (कोस्टल रेग्युलेटरी झोन) आणि सध्याचे महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथोरिटी) यांच्या नियमांची अजून तरी काटेकोर अंमलबजवाणी करण्यापेक्षा त्यातून पळवाटा शोधणे वा अधिनियम-अधिसूचना काढून तात्पुरते मार्ग काढणे सुरू आहे. आशा करू की, भविष्यात अशा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू झाली तरी अशी पुन:प्रापणाने मिळवता येणारी जमीनच उपयोगी ठरेल. किनारपट्टीवर विकासकामांना परवानगी नसली तरी भर समुद्रात विकासकाम (काही अटींवर) करता येऊ शकेल.