भारताची लोकसंख्या जागतिक लोकसंख्येच्या १६ टक्के आहे; पण पाणी या अत्यंत महत्त्वाच्या नैसर्गिक संसाधनाची उपलब्धी मात्र जगाच्या तुलनेत केवळ चार टक्के एवढीच आहे. या पाण्याचा मुख्य आणि एकमेव स्रोत मोसमी पाऊस आहे हे आपण जाणतोच. भारताच्या भूभागावर पडणाऱ्या पावसाचे पाणी भूगर्भात साठून हे पाणी विविध मार्गानी आणि विविध रूपांत शेवटी आपल्याला वापरण्यासाठी उपलब्ध होते. वास्तविक ही प्रक्रिया हजारो वर्षांपासून चालू आहे; परंतु अलीकडच्या काळात या बहुमोल नैसर्गिक संसाधनावर कमालीचा ताण पडतो आहे. यासाठी अनेक घटक जबाबदार आहेत. यामुळे पाण्याचे प्रचंड प्रमाणात दुर्भिक्ष जाणवते आहे. याचे थेट परिणाम देशाच्या अर्थकारणावर होत असतात, हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. म्हणूनच आता वेळ आली आहे ती या पाण्याच्या अंदाजपत्रकाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आणि ते वेळोवेळी अद्ययावत ठेवण्याची. त्याचप्रमाणे विविध संस्थांचे जसे दरवर्षी आर्थिक लेखापरीक्षण होत असते, तसेच पाण्याचेदेखील लेखापरीक्षण करण्याची गरज आहे.
पाण्याचा ताळेबंद किंवा अंदाजपत्रक हे जलव्यवस्थापनाचे एक प्रभावी साधन आहे. याचा उपयोग मुख्यत्वे शेतजमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार शेतीला सिंचनासाठी लागणारे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी होतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या भूप्रदेशावर वृक्षलागवड करायची असेल, तर त्या प्रदेशात उपलब्ध असलेला पाण्याचा साठा आणि भूप्रदेशाचे क्षेत्रफळ याचा विचार करून कोणत्या प्रकारची झाडे तिथे लावता येतील, याचा आराखडा तयार करण्यासाठीसुद्धा अशा प्रकारचा ताळेबंद उपयोगी ठरतो.
परंतु नागरी आणि घरगुती पाणीवाटपाचे नियोजन करण्यासाठी जलव्यवस्थापनाचे दुसरे महत्त्वाचे साधन म्हणजे पाण्याचे लेखापरीक्षण किंवा वॉटर ऑडिट हे आहे. भारत सरकारच्या जल संसाधन (आताचे जलशक्ती मंत्रालय) मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या केंद्रीय जल आयोगाने पाण्याच्या लेखापरीक्षणासाठी उपयुक्त ठरेल अशी मार्गदर्शक पुस्तिका तयार केली आहे. अगदी आपल्या घरात किंवा शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, विविध प्रकारच्या सरकारी, निमसरकारी, खासगी व तत्सम सर्व प्रकारच्या आस्थापनांना पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याचे लेखापरीक्षण कसे करावे, याचे सविस्तर मार्गदर्शन या पुस्तिकेत केले आहे.
डॉ. संजय जोशी
मराठी विज्ञान परिषद, वि. ना. पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई २२
office@mavipamumbai.org
