सन १८३४ मध्ये ब्रिटिशांनी गुलामगिरी कायद्याने बंद केली, त्या वेळी जमैकाची लोकसंख्या होती तीन लाख ७१ हजार आणि त्यामध्ये गुलामांची संख्या होती तीन लाख ११ हजार! या मोठ्या संख्येने मुक्त झालेल्या आफ्रिकी गुलामांपैकी बहुतेकांनी ऊसमळ्यांवर काम न करता काही छोटेमोठे व्यवसाय करणे किंवा दुसऱ्या बेटांवर जाणे पसंत केले. त्यामुळे मळ्यांवर मजुरांची उणीव मोठ्या प्रमाणात भासू लागली. मळेवाल्यांनी मग तोडगा म्हणून आशियाई देशांमधून पगारी कामगार आणून शेतमजुरी आणि इतर कामांसाठी नोकरीवर ठेवण्यास सुरुवात केली. यात अधिक भरणा होता भारतीय आणि चिनी कामगारांचा. हे सारे एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर घडले. पुढच्या दोन दशकांत जमैकात वारंवार आलेल्या कॉलरा, देवी वगैरे रोगांच्या साथींमुळे हजारोंचा मृत्यू झाला आणि साखर उद्योगात आलेल्या मंदीमुळे अर्थव्यवस्थाही खालावली. ब्रिटिश सरकारने या हालअपेष्टांकडे लक्ष देऊन जमैकाला १८६६ साली ब्रिटिश साम्राज्याच्या वसाहतीचा दर्जा देऊन आफ्रिकी कृष्णवर्णीय आणि भारतीय-चिनी कामगारांसाठी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय कल्याण योजना कार्यान्वित केल्या. किंगस्टन या शहरात राजधानी हलवली. १८७१ साली जमैकाच्या सव्वापाच लोकसंख्येपैकी चार लाख कृष्णवर्णीय आफ्रिकी, एक लाखावर भारतीय, चिनी व इतर मिश्रवर्णीय आणि केवळ १५ हजार गोरे युरोपीय असे प्रमाण होते. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात जमैकन रहिवाशांमध्ये बेरोजगारी आणि आर्थिक दुर्बलता वाढून वसाहत सरकारला विरोध करणाऱ्या आणि राजकीय बदलाची मागणी करणाऱ्या संघटना उदयास आल्या. या संघटनांपैकी मार्कस गार्वे यांनी सुरू केलेली चळवळ प्रभावी ठरली. त्यात १९३० मध्ये आलेली औद्योगिक मंदीची भर पडून, १९३० ते १९३५ ही पाच वर्षे कामगारांचे संप-निदर्शने यांचे पर्यवसान अनेकदा दंगलींमध्येही झाले. ब्रिटिश सरकारने याची दखल घेऊन जमैकाच्या अंतर्गत प्रशासनासाठी लोकनिर्वाचित प्रातिनिधिक सरकार स्थापन केले. लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकीत सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार दिला. पुढे टप्प्याटप्प्याने ब्रिटिश सरकारने जमैकाला स्वायत्तता देत अखेरीस ६ ऑगस्ट १९६२ रोजी संपूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान केले. - सुनीत पोतनीस sunitpotnis94@gmail.com
