भारत सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा उपयोग नागरिकांची सुरक्षितता आणि लोकाभिमुख प्रशासन यासाठी प्रामुख्याने करत आहे. इंडिया एआय हे भारतीय प्रशासनाचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित सर्व प्रकारच्या विकासाची माहिती देणारे राष्ट्रीय संकेतस्थळ आहे.
प्रशासनाला लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी लोकसंख्या, भौगोलिक, आर्थिक, शैक्षणिक, औद्याोगिक आणि सामाजिक परिस्थितीची माहिती असणे अत्यंत गरजेचे असते. गेल्या काही दशकांमध्ये संगणकीकरणामुळे ही माहिती (विदा) मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाली आहे. यात आत्तापर्यंतच्या विकास योजनांचे परिणाम, लोकांचा वर्तनविषयक कल इत्यादी विदेचा अंतर्भाव होतो.
विदेच्या साह्याने सद्या:स्थितीतील तसेच नजीकच्या भविष्यात निर्माण होणारे प्रश्न ओळखणे, त्याला अनुसरून योग्य धोरणे ठरवणे आणि निर्णय घेणे, त्या धोरणांची आणि निर्णयांची जलद आणि अचूक अंमलबजावणी करणे, त्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शोधणे आणि त्या दुरुस्त करणे या सर्व पायऱ्यांवर प्रशासनाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाची मदत घेता येते.
हेही वाचा >>> कुतूहल : उत्तम प्रशासनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता
शासकीय विविध प्रकारच्या सेवा कमी वेळात व पारदर्शक पद्धतीने नागरिकांना मिळाव्यात यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली वापरल्या जातात. या सेवा बहुतांश वेळा त्याच त्या स्वरूपाच्या असतात. अशा ठिकाणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली वापरल्या गेल्या तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिक जटिल स्वरूपाच्या समस्या सोडवण्यासाठी वेळ देता येऊ शकतो. हे ओळखून प्रशासन अशा या प्रणाली उपयोगात आणत आहे. या विविध सेवांची विदा व प्रणाली एकत्रित जोडल्यामुळे (उदा. आधार) नागरिकांना सुलभ सेवा मिळते. कागदपत्रांची छाननी, एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटवणे यासारख्या कामांसाठी लागणारा वेळ या प्रणालींमुळे वाचू शकतो.
भारतासारख्या विविध भाषिक देशांमध्ये नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग या तंत्राचा उपयोग करून विदा विविध भाषांमध्ये भाषांतरित केली जाऊ शकते. स्थानिक भाषांमध्ये निर्माण झालेल्या विदेवर प्रक्रिया करण्याची सोय असलेल्या प्रणाली विकसित झाल्या आहेत त्यामुळे या प्रणालीतून तयार होणाऱ्या माहितीचा वापर करून अधिक चांगल्या पद्धतीने स्थानिक निर्णय घेता येऊ शकतात.
विविध स्थावर मालमत्तांवर लक्ष ठेवणे हेही प्रशासनाचे महत्त्वाचे काम आहे. ड्रोनच्या साहाय्याने अशा स्थावर मालमत्तांची किंवा भूखंडांची छायाचित्रे टिपली जातात. संगणकीय दृष्टीचा वापर करून त्यांची सरकारदरबारी असलेली नोंद तपासली जाते, अनेक देशांत या पद्धतीमुळे विविध बेवारस स्थावर मालमत्तांची शासनदरबारी नोंद केली गेल्यामुळे करआकारणी प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.
ईमेल– office@mavipa.org
आभा बर्वे-दीक्षित
मराठी विज्ञान परिषद
सकेंतस्थळ: http://www.mavipa.org
