पोटनिवडणुकीत जागा राखण्याचे पक्षांपुढे आव्हान पालघर : गणेशोत्सवादरम्यान जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुकांमुळे कोसळणाऱ्या पावसाळ्यात रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. या निवडणुकीकरिता सर्वच राजकीय पक्षांसमोर निवडून आलेल्या जागा राखण्याचे आव्हान आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये महाविकास आघाडी सत्तास्थानी असून या पोटनिवडणुकीत आघाडीचे घटक पक्ष एकत्रितपणे लढतील की मैत्रीपूर्ण लढतीला सामोरे जातील याबाबत येत्या काही दिवसात निर्णय होणे अपेक्षित आहे. पालघर शहर राज्यातील इतर पाच जिल्हा परिषदेमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग सदस्यांचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रभागामधून निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्दबातल ठरवले होते. पालघर जिल्ह्यतील १५ जणांचे सदस्यत्व रद्द झाले असून त्याचा सर्वाधिक फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसला आहे. रद्द झालेल्या सदस्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अपक्षांचा पाठिंब्यासह सात, भाजपचे चार, शिवसेनेचे दोन तर कम्युनिस्ट पक्षाचा एक सदस्य बाद झाला होता. या सर्व पक्षांना आपल्या पूर्वी विजयी झालेल्या जागा राखणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात इतर मागासवर्गीय रक्षणाच्या पाश्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय आपली बाजू मांडणार असल्याचे सांगितले जात असताना या पोटनिवडणुकीत सामान्य नागरिकांसाठी खुल्या झालेल्या जागांवर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग उमेदवार देण्याचे बहुतांश पक्षांनी राज्य पातळीवर निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात १५ सप्टेंबर (उद्या) पासून उमेदवारी अर्ज भरावा सुरुवात होणार असून बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत अनेक इच्छुकांना निवडणूक लढवायची असल्याने बंडखोरीच्या डोकेदुखी प्रमुख पक्षांना भेडसावणार आहे. ५७ सदस्य असणाऱ्या जिल्हा परिषदेमध्ये पालघर जिल्ह्यात सध्या ४२ सदस्यांपैकी नेकडे १५, राष्ट्रवादी व भाजपाकडे प्रत्येकी आठ, कम्युनिस्ट पक्षाकडे पाच, बहुजन विकास आघाडी कडे चार तर काँग्रेस व अपक्ष प्रत्येकी एक असे बलाबल आहे. जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या पक्षीय बलाबल पाहता महाविकास आघाडीकडे पूर्ण समतेच्या तुलनेत निर्विवाद बहुमत असल्याने या पोटनिवडणुकीचा पालघर जिल्हा परिषदेच्या सत्ता समीकरणात तूर्त बदल होईल अशी चिन्हे नाहीत. ओबीसी समाजाचे आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वकील दिला नाही असे निदर्शनास आणून राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचा विश्वासघात केल्याचे आरोप केले आहेत. सरकारच्या या भूमिकेच्या विरोधात भाजपाने १५ सप्टेंबर रोजी जिल्हाभर आंदोलन करण्याचा इशारा भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार पाटील यांनी दिला आहे. इच्छुकांची मोर्चेबांधणी वाडा : पालघर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुकीसाठी ५ ऑक्टोबर रोजी मतदान होत आहे. या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याचा कालावधी १५ ते २० सप्टेंबर हा अवघा पाच दिवसांचा असल्याने इच्छुकांची तारांबळ उडाली आहे. वर्षभरापूर्वी या निवडणुकीत निवडून आलेले सर्वचजणांनी उमेदवारी मिळण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याच्या कालावधीत यामध्ये एक रविवार हा सुट्टीचा दिवस असल्याने नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यासाठी अवघे पाच दिवस राहिले आहेत. यामुळे इच्छुकांची तारांबळ उडाली आहे. मागासवर्गीय आरक्षण कमी केल्याचा फटका पालघर जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजप व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या प्रमुख पक्षांना बसला आहे. सद्या राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या तीन पक्षांचे आघाडी सरकार आहे. पोटनिवडणुकीत हे तीनही पक्ष एकत्र लढणार की, स्वतंत्र लढणार हे अजून गुलदस्त्यात आहे. मात्र गत निवडणुकीत निवडून आलेले व पराभूत झालेले सर्व जण उमेदवारी मिळविण्यासाठी वरिष्ठांकडे फेऱ्या मारू लागले आहेत. पंचायत समिती गण सर्वसाधारण : (पालघर)- नवापूर, शिगाव- खुताड, बऱ्हाणपूर, कोंढाण, नवघर घाटीम, (वसई)- भाताणे, (डहाणू)- सरावली महिला : (पालघर)- सालवड, सरावली (अवधनगर), सरावली, मान, (वसई)- तिल्हे , (वाडा)- सापने बुद्रुक, (डहाणू)- ओसरविरा पालघर जिल्हा परिषद आरक्षण सर्वसाधारण : उधवा, सरावली, वणई, आलोंडे, आसे, मौज, मांडा महिला : बोर्डी, कासा, पोशेरा, गारगाव, पालसाई, आंबिटघर, सावरे- एबुर, नंडोरे- देवखोप
