पालघरमध्ये नऊ कोटींच्या पर्यटन विकासकामांना मंजुरी

पालघर : प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी भागातील विकास कामांसाठी ९ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी साडेसात कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. मोखाडा तालुक्यातील ही कामे असून सन २०१५-१६ व सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षांमध्ये प्रस्तावित केलेली ही कामे आहेत.  या कामासाठी नऊ  कोटी २१ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळालेली आहे.  यापूर्वी एक कोटी २८ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. सध्या सहा कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीचे वितरण करण्यात आल्याची माहिती  जिल्हाधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

मोखाडा तालुक्यातील ओसरविरा या पर्यटनस्थळाचा विकास २०१५-१६ या अर्थसंकल्पातून मंजूर करण्यात आला असून या ठिकाणी भक्तनिवास इमारत, प्रसाधनगृहे बांधणे व इतर अशा ५० लाख रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांतील कामांमधील याच तालुक्यातील खोडाळा येथील मुख्य रस्त्याच्या बाजूला पेवर ब्लॉक बसवणे, खोडाळा येथील शिव मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याचा काँक्रिटीकरण करणे या कामांसाठी अंदाजे एक कोटी २० लाख रुपयांचा खर्च अंदाजित असून या कामांसाठी ६२ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

मोखाडा तालुक्यातील वाशाळा पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यासाठी घाट बांधणे, सुशोभीकरण करणे, पदपथ बांधणे, त्यावर पेव्हर ब्लॉक बसवणे या कामासाठी अडीच कोटी रुपयांचा कामाला मंजुरी असून या कामांसाठी अधिकांश निधी वितरित करण्यात आला आहे. याचबरोबर वाशाळा पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी शौचालय बांधणे, पाणीपुरवठा करणे, पथदिवे बसवणे, सौरऊर्जा प्रणाली कार्यरत करणे, अंतर्गत रस्ते, गटार  व संरक्षण भिंत, सभोवतालच्या सुविधा, रेिलग, सभामंडप, एसटी थांबा इत्यादी कामांसाठीदेखील अडीच कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.  त्यापैकी अधिक रक्कम वितरित करण्यात आलेली असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात येते. 

जव्हारमधील कामांची चौकशी नाही

पालघर जिल्हा स्थापन होण्यापूर्वी सन २०१४-१५ मधील परताया विकास कार्यक्रमाअंतर्गत जव्हार येथील सूर्य तलाव जोड रस्त्याचे काम करण्यासाठी सुमारे ३० लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात बीएसएनएल कार्यालय ते न्यायाधीश निवास या रस्त्याचे प्रत्यक्षात काम न करता बनावट कागदपत्रांच्या आधारे देयकाची रक्कम अदा करण्यात आल्याचे उघडकीस आले होते. या संदर्भात अनेक तक्रारी केल्यानंतरदेखील कोणतीही चौकशी करण्यात आली नसून संबंधित ठेकेदार कारवाईविना अजूनही मोकळे आहेत. पर्यटन विकास अंतर्गत जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात निधी मंजूर होत असताना प्रत्यक्षात कामांचा दर्जा राखला जात नसल्याचे दिसून आले आहे.