बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना कागदावरच

शासनाने रस्ते अपघातात सापडलेल्या रुग्णांना तत्पर  (गोल्डन अव्हरमध्ये ) वैद्यकीय सेवा मिळून त्यांचे प्राण वाचवता यावे म्हणून ही योजना लागू केली आहे.  १६ सप्टेंबर, २०२० रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये  बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेस सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी १४ ऑक्टोबर, २०२० पासून सुरू करण्यात आली.  या योजनेचा शुभारंभ कोणत्याही जिल्ह्यात तथा पालिका क्षेत्रात झालाच नाही. त्याचबरोबर खासगी व शासकीय रुग्णालयांनी ही योजना अंगीकृत केली नाही. या योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्त रुग्णांना ताबडतोब उपचार मिळाल्यास त्यांचा जीव वाचून मृत्यूचे व अपंगत्वाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. विशेषत: अस्थिभंगाच्या रुग्णांना तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने स्थिर करून स्थलांतरित केल्यास त्यामुळे होणारे नुकसान टाळता येवू शकेल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णास रक्तस्रााव होत असेल व अशा रुग्णास वेळेवर स्थलांतरित केल्यामुळे रक्त व रक्तघटक मिळून रुग्णाचे प्राण वाचतील, असे योजनेचे वैशिष्ट्य आहे.

वसईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ता पराग तोडणकर यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे या संदर्भात योजना कधी मंजूर झाली. ती सध्या कोणकोणत्या जिल्ह्यात राबवली जात आहे. किती रुग्णांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळाला आहे, याची माहिती मागवली होती. पण   उत्तराने त्यांची निराशा झाली. अवर सचिव तथा माहिती अधिकारी यांनी माहिती दिली की, सदर योजनेची अजूनही अंमलबजावणीची प्रशासकीय कार्यवाही सुरू असल्याने सदरची योजना अजून कुठल्याही जिल्ह्याात सुरू केली नाही.

योजना अशी…

योजनेअंतर्गत अपघातानंतर पहिल्या ७२ तासांत रस्ते अपघात झालेल्या व्यक्तीस तत्पर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे हा मुख्य उद्देश आहे.  जखमी रुग्णांची परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय सेवा पहिल्या ७२ तासांसाठी नजीकच्या अंगीकृत रुग्णालयामधून ७४ उपचार पद्धती या योजनेत नमूद केल्या आहेत. प्रति रुग्ण प्रति अपघात रुपये ३०    हजारपर्यंतचा खर्च अंतिम केलेल्या विम्याच्या दरानुसार  विमा कंपनीकडून अदा करणे,  स्थलांतरित करण्यात आलेल्या रुग्णालयात पुढील उपचाराच्या सेवा उपलब्ध नसल्यास अशा सेवा उपलब्ध असणाऱ्या जवळच्या रुग्णालयात १०८ रुग्णवाहिकेने ती उपलब्ध नसल्यास पर्यायी रुग्णवाहिकेने रुग्ण स्थलांतरित करणे,  त्यामध्ये विम्याच्या दराव्यतिरिक्त रुपये एक हजार रुपयांपर्यंत रुग्णवाहिकेचे भाडे  कंपनीमार्फत अंगीकृत रुग्णालयास देणे, अशी या योजनेत व्यवस्था आहे.

ठाकरे सरकारने योजना चालू करून वर्ष होत आले आहे, पण अजूनही तिच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत, यामुळे नागरिकांची सरकार फसवणूक करत आहे. योजना मान्य होऊनही ती लागू का केली जात नाही. – राजेंद्र ढगे,  रुग्नामित्र, वसई