पालघर : पालघर जिल्हयातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांसाठी शासन राबवित असलेल्या विविध योजनांचा लाभ प्राधान्याने देण्यात यावा. या योजनांच्या लाभापासून एकही घटक वंचित राहणार नाही तसेच याबाबत अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे कोणत्याही प्रकारची तक्रार येणार नाही याची दक्षता संबंधित शासकीय यंत्रणांनी घ्यावी असे निर्देश राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांनी पालघर दौऱ्या दरम्यान दिले.
अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जाती जमातीच्या रागविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होतो. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या सदस्य वैदेही वाढाण, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यतिष देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी विशाल खत्री (डहाणू), डॉ.अपूर्वा बासूर (जव्हार), अप्पर जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब फटांगरे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. रामदास मराड, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे तसेच विविध विभागाचे संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
अनुसचित जाती-जमाती समाजाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने या समाजाच्या सध्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि योजनांचा संबंधितांना लाभ देण्यात यावा. पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहूल जिल्हा असल्याने या जिल्हयातील अनुसूचित जाती जमातीचा एकही घटक वंचित राहणार नाही. तसेच समाजकल्याण व आदिवासी विकास विभागाकडील जात वैधता प्रमाणपत्राचे तातडीने निपटारा करावा, जेणेकरून एकही विद्यार्थी शिक्षण व शासकीय लाभापासून वंचित राहणार नाही याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. प्रामुख्याने आरोग्य, शिक्षण याकडे प्रामुख्याने लक्ष द्यावे अशा सूचना यावेळी श्री. अडसूळ यांनी दिल्या.
यावेळी समाजकल्याण विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या मुला-मुलींचे वसतीगृह तसेच विविध योजना, वन विभागामार्फत वाटप करण्यात येणारे वनपट्टे, आदिवासी विभागामार्फत विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधा, विविध दाखले तसेच इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांनी आढावा घेतला.
