रमेश पाटील, लोकसत्ता वार्ताहर वाडा: ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध प्रकारच्या योजना संदर्भातील माहिती देण्यासाठी तसेच या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लागणारे कागदपत्र गावातच उपलब्ध व्हावेत यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी 'भारत नेट' हा उपक्रम गेल्या तीन वर्षापूर्वी राबविण्यात आला. मात्र या उपक्रमाची जबाबदारी ज्या एजन्सीवर देण्यात आली त्या एजन्सीने या उपक्रमाचा बट्ट्याबोळ लावून भारत सरकारचे करोडो रुपये पाण्यात घालविल्याचे उघड झाले आहे. ५३४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या पालघर जिल्ह्यात एकूण ४७३ ग्रामपंचायती आहेत. येथील ग्रामीण भागात आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने ४७३ ग्रामपंचायतीमधील ४१५ ग्रामपंचायती ह्या पेसा क्षेत्रात येतात. येथील ग्रामपंचायत क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांना तालुका मुख्यालयी मिळणाऱ्या ई सेवा केंद्रात मिळणाऱ्या सर्व सुविधा गावातच मिळाव्यात यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत ऑनलाईन करण्याचा करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी भारत नेट या योजनेअंतर्गत महा आयटी हा प्रोजेक्ट राबविण्यात आला. आणखी वाचा-पालघर: बनावट बँक हमी प्रमाणपत्र प्रकरणात दोन अधिकाऱ्यांसह चौघांविरुद्ध गुन्हा गेल्या तीन वर्षांपासून हा उपक्रम राबवित असलेल्या एका खासगी कंपनीने प्रत्येक ग्रामपंचायती पर्यंत भुमीगत केबल टाकून सेटअप केला आहे. काही ठिकाणी विद्युत पुरवठा नसल्याने अपुर्ण काम केले आहे. मात्र गेल्या तीन वर्षांत पालघर जिल्ह्यातील एकाही ग्रामपंचायतीला इंटरनेटचे कनेक्शन ही कंपनी देऊ शकलेली नाही. सध्या काही ग्रामपंचायतींनी स्व खर्चाने वायफाय तसेच अन्य मार्गाने इंटरनेट सुविधा घेऊन ग्रामपंचायतींची ऑनलाईन कामे सुरु ठेवली असुन अनेकदा इंटरनेट सुविधा बंद रहात असल्याने नागरीकांना नेहमीच हेलपाटे मारावे लागत आहे. दरम्यान भारत ने अंतर्गत ग्रामपंचायतींना अजून किती वर्ष वाट पहावी लागणार हे काळच ठरवेल, मात्र आजतागायत या योजनेवर भारत सरकारने खर्च केलेले करोडो रुपये पाण्यात गेले आहेत हे निश्चित झाले आहे. आणखी वाचा-पालघर : ‘अवकाळी’मुळे बळीराजाच्या मेहनतीवर पाणी भारत नेट पुन्हा जोडणे झाले अवघड येथील गावोगावी जल जीवन मिशन योजना सुरु आहेत. या नळपाणी पुरवठा योजनांसाठी सर्वत्र भुमिगत पाईपलाईन टाकण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला खोदकाम केले जाते. हे खोदकाम करताना यापूर्वी (तीन वर्षांपूर्वी) भारत नेट योजनेची भुमिगत टाकण्यात आलेली केबल अनेक ठिकाणी तोडली गेलेली आहे. ही केबल पुन्हा टाकण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येणार आहे. महा आयटी अंतर्गत उभारण्यात आलेला हा सेटअप सुरु होण्याआधीग अनेक ठिकाणी बिघडला आहे. काही ठिकाणी संबंधित कंपनेने यंत्रणा काढून नेली आहे. -चंद्रशेखर जगताप, उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जिल्हा परिषद पालघर.
