नीरज राऊत पालघर जिल्ह्यात रुग्णसेवेसाठी १६५ रुग्णवाहिका असून त्यापैकी १३६ रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. चालकांच्या टंचाईमुळे आवश्यक प्रसंगी रुग्णवाहिका उपलब्ध न होण्याचे प्रकार अनेकदा घडताना दिसून येत आहेत. रुग्णवाहिका खरेदी करताना या बाबींचा प्रशासनाने योग्य प्रकारे विचार केला नसल्याचे दिसून आले असून त्यामुळे रुग्णसेवेची कार्यक्षमता कंत्राटी चालकांच्या भरवशावर सुरू आहे असे चित्र उभे राहिले आहे. चिंचणी समुद्रकिनाऱ्यावर अपघात झाल्यानंतर गंभीर रुग्णांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका चालक उपलब्ध नव्हता. तर २५ जानेवारीच्या रात्री जव्हार येथे मृत्यू पावलेल्या सहा वर्षीय बालकाचा मृतदेह घरी पोहोचवण्यासाठी शववाहिनी उपलब्ध नसल्याने मृतांच्या नातेवाईकांनी रुग्णवाहिकेची मागणी केली. मात्र त्या ठिकाणी वाहनचालक उपलब्ध होत नसल्याने ३५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या निवासस्थानी मृतदेह दुचाकीवरून नेण्याची वेळ आली. यापूर्वी सोमटा गावाजवळ प्रसूतीसाठी निघालेल्या महिलेला रुग्णवाहिका मिळण्यास अडचण निर्माण झाली होती.जिल्ह्यामध्ये सध्या १६५ रुग्णवाहिका असून गेल्या वर्षभरात प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयासाठी ८६ रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिल्याची घोषणा पालकमंत्री यांनी प्रजासत्ताकदिनी केली. करोना संक्रमणाच्या दुसऱ्या लाटेच्या प्रसंगी रुग्णवाहिकांची संख्या अपुरी पडत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शासकीय निधी, आमदार निधी तसेच वेगवेगळय़ा कंपनीच्या सामाजिक दायित्व निधीमधून रुग्णवाहिका खरेदी करण्याचा जणू सपाटा लावण्यात आला होता. असे करताना या रुग्णवाहिकांना चालवण्यासाठी चालकांची व्यवस्था कशी करणार? या प्रश्नाकडे जिल्हा प्रशासन तसेच राज्य सरकारने पुरेशा प्रमाणात लक्ष दिले नाही, असे आता निदर्शनास आले आहे. शल्यचिकित्सक यांच्या देखरेखीखाली असणाऱ्या या १२ आरोग्य केंद्रांमध्ये असणाऱ्या ५७ रुग्णवाहिकांमधील ४६ रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. यापैकी बहुतांश रुग्णवाहिका या राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत उपक्रमांसाठी तसेच गरोदर माता, लहान बालके यांच्या वाहतुकीसाठी किंवा रुग्णांसाठी वापरण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. या १०२ रुग्णवाहिकांमधून सर्वसाधारण प्रकारच्या रुग्णांना सुविधा संबंधित ग्रामीण रुग्णालय किंवा उपजिल्हा रुग्णालयाकडून पुरवण्यात येत आहे. ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयासाठी एका चालकाचे मंजूर पद असून उपजिल्हा रुग्णालयासाठी तीन ते पाच पदे मंजूर आहेत. या ठिकाणी इतर रुग्णवाहिका कंत्राटी चालकांकडून चालविल्या जात आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असणाऱ्या ४६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ६९ रुग्णवाहिका असून त्यापैकी ६१ रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. गेल्या वर्षभरात ३० ते ३२ नवीन रुग्णवाहिकांची भर पडली असून सध्या चालकांची ६३ पदे मंजूर असली तरी फक्त आठ पदे भरण्यात आलेली आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सेवेत सध्या ४० कंत्राटी पद्धतीने रुग्णवाहिका चालक कार्यरत असून त्यापैकी अधिक तर कंत्राटी चालक हे राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत कामावर आहेत. आपत्कालीन १०८ प्रणाली अंतर्गत रुग्णवाहिका सेवेमध्ये सध्या २९ रुग्णवाहिका कार्यरत असून त्यांचे व्यवस्थापन बीव्हीजी पुणे यांच्यामार्फत केले जात आहे. या रुग्णवाहिकांच्या चालकांचे व्यवस्थापन बीव्हीजी संस्थेकडून करण्यात येत असून प्रसूतीसाठी तसेच अपघातग्रस्त रुग्णांना रुग्णालयापर्यंत पोहोचवण्यात या सेवेचा अधिक वापर होताना दिसतो. अशा प्रकारे जिल्ह्यामध्ये किमान १३६ शासकीय रुग्णवाहिका उपलब्ध असताना त्या आवश्यक असताना रुग्ण सेवेसाठी उपलब्ध होत नाहीत. त्याचे कारण हे चालकांची अनुपलब्धता असे प्रामुख्याने दिसून आले आहे. रुग्णवाहिका खरेदी करताना चालकांची पदे निर्माण करणे जिल्हा प्रशासन किंवा शासनाला जमलेले नाही. शिवाय या तीनही रुग्णसेवा व्यवस्था आपापल्या पद्धतीने कार्यान्वित असून परस्परांमध्ये समन्वयासाठी समन्वयकाची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे एखाद्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात चालकासह रुग्णवाहिका उपलब्ध असली तरी गरजू रुग्णाला १०८ कडे मागणी करून प्रतीक्षेनंतर रुग्णवाहिका उपलब्ध होताना दिसून येते. त्यामुळे अनेकदा रुग्ण गंभीर होणे, वेळप्रसंगी रुग्ण दगावण्याचे प्रकार घडत असून त्यानंतर समाजामध्ये आरोग्य यंत्रणेबाबत रोष निर्माण होत असल्याचे दिसून आले आहे. करोनाचे कारण पुढे करून रुग्णवाहिकांची खरेदी जिल्हा नियोजनमधून किंवा आमदार निधीमधून करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. शववहिनी खरेदी करण्यासाठी जिल्हा निर्मितीपासूनच आरोग्य विभागातील अधिकारी पाठपुरावा करत असले तरीही जिल्हा प्रशासनाने ही बाब गांभीर्याने घेतली नव्हती. करोना काळात विक्रमगड व पालघर येथे करोना मृतांचे प्रमाण अधिक असताना मृतदेहांची वाहतूक करण्याचे आव्हान निर्माण झाले होते. त्यावेळी पालघर येथे एका सामाजिक संस्थेच्या जुन्या झालेल्या रुग्णवाहिकेला शववाहिनीमध्ये रूपांतरित करून त्याचा मृतदेहांना अंत्यसंस्कारासाठी वापर केला तरी देखील त्यासाठी चालकांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. एकंदरीत रुग्णसेवेवर मोठय़ा प्रमाणात खर्च होत असताना नियोजनाच्या किरकोळ बाबींकडे दुर्लक्ष झाल्याने रुग्णवाहिका सेवा कोणासाठी आहे व कोणाच्या भरवशावर कार्यरत आहे, असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात रुग्णवाहिकांची खरेदी झाली असताना आवश्यक असणाऱ्या आयसीयू (अतिदक्षता) रुग्णवाहिकांच्या खरेदीकडे जिल्हा प्रशासनाने अजूनही कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे. ‘होऊन जाऊ दे खर्च’ या धोरणानुसार रुग्णवाहिका खरेदीवर अमाप प्रमाणात निधी खर्च झाला असला तरी खर्च झालेल्या निधीची उपयुक्तता किती आहे याचा अभ्यास करून रुग्णवाहिका सेवा देणाऱ्या परस्परांमध्ये समन्वय साधून नियोजन करणे आवश्यक व्यवस्था उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
