७०० कामगार वेतनाच्या प्रतीक्षेत

पालघर : करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये स्वत:चा जीव धोक्यात घालून रुग्णसेवा करणाऱ्या ७०० पेक्षा अधिक कंत्राटी  कामगारांना गेल्या दोन महिन्याचे वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केवळ वेतन देण्याचे आश्वासन दिले जात असून वेळ मारून नेण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.

करोनाच्या पहिल्या लाटेदरम्यान वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, फार्मासिस्ट, स्टोरकीपर, सफाई कामगार, वॉर्डबॉय अशा अनेक पदांकरिता कंत्राटी पद्धतीवर भरती करण्यात आली होती. पहिल्या लाटेचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर काही कामगारांना जानेवारी महिन्यात तर इतरांना फेब्रुवारी महिन्यात सेवा खंडित करण्यात आली होती.

मार्च महिन्यात पुन्हा करोना रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने यापैकी अनेक कामगारांना पुन्हा कामावर घेण्यात आले तर काही पदांकरिता नव्याने भरती करण्यात आली. अशा जिल्हा परिषद अंतर्गत साडेतीनशे व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या अंतर्गत तितक्याच संख्येतील कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात आले नाही.

यातील काही दोन महिने तर काहींचे एक महिन्याचे वेतन प्रलंबित आहे.  त्यासंदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून या कामगारांना स्थानिक अधिकारी लवकरच वेतन देण्याचे आश्वासन देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे बाधित कामगारांकडून सांगण्यात आले आहे.

यापैकी अनेक कामगार अत्यंत गरीब कुटुंबातील असून त्यांना घरापासून करोना काळजी केंद्र किंवा करोना उपचार केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी दररोजचे भाडे कुठून आणायचे ही समस्या निर्माण झाली आहे. त्याचप्रमाणे आपला जीव धोक्यात घालून सेवा करणाऱ्या या मंडळींना आपल्या कुटुंबियांच्या उदरनिर्वाहाची समस्या निर्माण झाली आहे.

यासंदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दयानंद सूर्यवंशी यांच्याशी संपर्क साधला असता निधीच्या अडचणीमुळे काही कामगारांच्या वेतनाची समस्या निर्माण झाली असल्याचे सांगितले. मात्र आता निधी प्राप्त झाला असून येत्या दोन दिवसात सर्व कामगारांना प्रलंबित वेतन अदा करण्यात येईल असे त्यांनी  सांगितले.

वसईमधील स्वाक्षरीची समस्या?

वसई येथील जीजी महाविद्यालयात उभारलेल्या करोना काळजी केंद्रामधली कंत्राटी कामगारांचे वेतन होण्याकरिता तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांची बदली कारणीभूत ठरत असल्याचे कारण पुढे करण्यात येत आहे. बँकेचे व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक स्वाक्षरी नसल्याने हा प्रकार घडल्याचे कामगारांना सांगण्यात आले. या केंद्राची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या एका सामाजिक नेत्याकडे यासंदर्भात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांनी आपले गाऱ्हाणे मांडल्यानंतर त्यांनी अशा काही कामगारांना मदत केल्याचे सांगण्यात आले.