शेतकऱ्यांची २७ कोटींची थकबाकी; प्रतिक्विंटल ७०० रुपयांचे सानुग्रह अनुदान न मिळाल्याने शेतकरी अडचणीत

रमेश पाटील
वाडा: पालघर जिल्ह्यातील सर्व (३३) भात खरेदी केंद्रांवर आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या भातासाठी शासनाने आश्वासीत केलेले प्रतिक्विंटल ७०० रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना आजतागयत मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या सानुग्रह अनुदानाची रक्कम २७ कोटी १२ लाख ५० हजार सातशे रुपये इतकी आहे.
सन २०२१-२२ मध्ये पालघर जिल्ह्यातील ११ हजार ७४६ शेतकऱ्यांकडून आदिवासी विकास महामंडळाकडून तीन लाख ८७ हजार ५०१ क्विंटल भाताची खरेदी झाली आहे. या भाताची एकूण किंमत ७५ कोटी १७ लाख ५३ हजार ४३३ रुपये इतकी असून ही सर्व रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. मात्र राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली प्रति क्विंटल ७०० रुपये इतकी सानुग्रह अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर आजतागयत जमा झालेली नाही.
रोगराई, अतिवृष्टी व परतीचा पाऊस या नैसर्गिक संकटांशी सामना करीत पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या वर्षीच्या खरिप हंगामात पिकविलेल्या भाताची खरेदी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून केली गेली. या वर्षी केंद्र शासनाने भाताच्या दरात मागील वर्षांपेक्षा ८० रुपयांनी वाढ केली त्यामुळे भात १९४० रुपये प्रति क्विंटल इतका झाला आहे. केंद्र सरकारच्या दिलेल्या या दरा व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाकडून ७०० ते ८०० रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाईल असे शासनाकडून शेतकऱ्यांना आश्वासीत करण्यात आले होते. गेल्या चार महिन्यांपासून सानुग्रह अनुदानाचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. याबाबत सत्ताधारी पक्षांबरोबरच पालघर जिल्ह्यातील विरोधी पक्ष सुद्धा मुग गिळून बसल्याने शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
राज्य सरकारचे फसवे आश्वासन
गतवर्षी पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल सातशे रुपये सानुग्रह अनुदान राज्य शासनाकडून देण्यात आले होते. मात्र या वर्षी अजूनपर्यंत
त्याबाबत कुठलाच खुलासा नाही. त्यामुळे शासनाचे आश्वासन हे फसवे असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे. भातशेतीसाठी उत्पादन खर्च प्रती क्विंटल १८०० ते १९०० रुपये येतो. त्यात शासनाकडून मिळणारे अनुदान हाच शेतकऱ्यांचा नफा असतो. मात्र तो मिळत नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
खरिप हंगाम तोंडावर आलेला आहे. शेतीची मशागत करणे, बियाणे, खते, अवजारे खरेदी करणेसाठी आर्थिक तरतूद करण गरजेचे आहे. त्याची अडचण असल्यामुळे शासनाने सानुग्रह अनुदानाची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावी. – कमलाकर पाटील, शेतकरी, रा. पीक, ता. वाडा