महावितरणकडून शेतकऱ्यांची बदनामी

पालघर : महावितरण खात्यातील चोरी व भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वीज पंपाचा वीजवापर दुप्पट दाखवला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावाने थकबाकी दाखवून महावितरण राज्य सरकारकडून दरवर्षी १२ हजार कोटी रुपयांची लूट करत आहे,अशी टीका वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केली. पालघर जिल्ह्यातील शेतकरी व वीजग्राहक मेळाव्यात त्यांनी ही टीका केली. शेती पंप वीज विक्री ही गळती, चोरी व भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर बाब आहे. शेती पंपाचा वीज वापर ३१ टक्के तर महावितरणची गळती १५ टक्के असा दावा कंपनीचा असला तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती उलट आहे. शेती पंपाचा वापर फक्त १५ टक्के तर गळती तीस टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे, असे होगाडे यांनी म्हटले आहे.

 राज्यासह पालघर जिल्ह्यातील फक्त एक चतुर्थाश शेती पंप वीज ग्राहकांची वीज बिले ही रीडिंग प्रमाणे येत आहेत. बाकी बीले सरासरी किंवा त्यापेक्षा जास्त आकारले जात आहेत. त्यामुळे महावीतरण कंपनीमार्फत राबवली जाणारी कृषी पंप विज बिल सवलत योजना ही बोगस व फसवी योजना आहे. ही फसवणूक थांबण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या शेतीपंपाची रिडिंग घेऊन बिले दुरुस्ती केल्यानंतरच खरी वस्तुस्थिती समोर येणार आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी उपविभागीय, विभागीय अधिकाऱ्यांकडे आपल्या शेती पंपाची वीज बिले दुरुस्तीची मागणी करावी व या मोहिमेत सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

ज्य सरकार महावितरण कंपनीला दुप्पट अनुदान देत आहे. शेती वीज पंपासाठी आयोगाचा दर ३ रुपये २९ पैसे प्रति युनिट आहे. यावर सरकार एक रुपया ५६ पैसे प्रतियुनिट अनुदान देते. दुप्पट बििलगमुळे सरकारचे अनुदान तीन रुपये चाळीस पैसे प्रतियुनिट म्हणजे खऱ्या बिलापेक्षा जास्त दिले जात आहे. त्यानंतरही शेतकऱ्यांवर तीन रुपये बारा पैसे प्रतियुनिट बोजा लादला जात आहे. खरे अनुदान तीन हजार ५०० कोटी रुपये आवश्यक असताना प्रत्यक्षात सरकार महावितरणला सात कोटी रुपये अनुदान देत आहे. त्यामुळे महावितरण खोटी आकडेवारी सांगून राज्य सरकारचीही फसवणूक करीत आहे. पालघर येथे झालेल्या कार्यक्रमामध्ये प्रकाश लवेकर,विद्याधर ठाकूर, सुभाष मोरे, चंद्रकांत साखरे, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चरच्या उर्जा समितीचे उपाध्यक्ष मुकुंद माळी, जनता दल- वीजग्राहक संघटनेचे विविध पदाधिकारी कार्यकर्ते,वीज ग्राहक आदी उपस्थित होते.

‘ग्राहकांनी जागरूक व्हावे’

वीज बिलांची मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसाची पूर्व नोटीस दिल्यानंतरच वीज वितरण कंपनी वीज परवठा खंडित करू शकते. कोणतीही पूर्वकल्पना न देता त्यांनी वीज खंडित केल्यास ही बाब बेकायदेशीर आहे व अशा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. याच बरोबरीने एखाद्या परिसराचा वीजपुरवठा खंडित झाला असल्यास तो काही तासात सुरू करणे महावितरण कंपनीला बंधनकारक आहे. तो सुरू न झाल्यास महावितरण कंपनी ग्राहकांना प्रति तासाला नुकसानभरपाई देते. वीज मीटरची कमतरता लक्षात घेता ग्राहकांनी नोंदणीकृत खाजगी संस्थांकडून मीटर घेऊन ते बसवू शकतात व खरेदी केलेल्या मीटरची काही रक्कम वीज ग्राहकांना वीज बिलामध्ये वळती करून दिली जाते.

जि. प. शाळांना व्यावसायिक दर

जिल्ह्यातील काही शासकीय, जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये महावितरण आजही व्यावसायिक (कमर्शियल) वीजदर लावत आहे. या सर्व शाळांमध्ये सार्वजनिक सेवा वीजदर लागू करावे अशी मागणी महावितरण विभागाकडे लावून धरली जाणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे पालघर जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लवेकर यांनी दिली.