आदिवासी विकास महामंडळाकडून खरेदीला विलंब
पालघर : मोठा गाजावाजा करून पालघर तालुक्यात बऱ्हाणपूर, हालोली, ढेकाळे आणि पारगाव येथे भात खरेदी केंद्रे सुरू केल्यानंतरही प्रत्यक्षात भात खरेदी सुरू केलेली नाहीत. आदिवासी विकास महामंडळामार्फत केंद्रांना साधनसामग्री न पुरवल्यामुळे भात खरेदी लांबणीवर पडली आहे. काही जाचक अटी लादल्याने शेतकऱ्यांच्या भात विक्रीसाठी अडचणी वाढल्या आहेत.
आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक आ. सुनील भुसारा, आ. राजेश पाटील व इतर लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते पालघर तालुक्यातील भात खरेदी केंद्रांचे उद्घाटन केले गेले. या भात खरेदी केंद्रांमध्ये आदिवासी शेतकऱ्यांचा भात आधारभूत किमतीने खरेदी केला जातो. दरवर्षी थेट भात ताणून तो या केंद्रांमध्ये वजन माप करून खरेदी केला गेला आहे. मात्र यंदा भात खरेदीसाठी जाचक अटी लादल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. भात विक्री करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदी व चालू वर्षांची पीक पाहणी नोंद असणे आवश्यक आहे. अनेक तांत्रिक अडचणीमुळे हे शक्य होणार नसल्याने शेतकरी वर्ग सध्या चिंतेत आहे. ऑनलाइन नोंदी पीक पाहणी नोंद करण्यासाठी त्यांची भंबेरी उडत आहे.
गत वर्षी तालुक्यामध्ये भात खरेदी केंद्रांची संख्या मर्यादित असल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय झाली असली तरी २६ हजार क्विंटलपेक्षा अधिक भात खरेदी केंद्रांमधून झाले होते. यंदा लवकरच भात खरेदी केंद्रे सुरू केली गेली असली तीन आठवडे उलटल्यानंतरही प्रत्यक्षात भात खरेदी सुरू झालेले नाही. केंद्रांमध्ये बारदान (गोणी) याची नेहमीच कमतरता भासत आहे. ६५ हजार बारदानांची आवश्यकता असताना महामंडळाकडून आता दहा हजार बारदानेच मिळाली आहेत. त्यामुळेही बारदान संपल्यानंतर धान्य साठवणार कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचबरोबर भात खरेदी केंद्रांमध्ये लागणारे नोंदवह्या व इतर सामग्री अजूनपर्यंत पुरवली न गेल्यामुळे भात खरेदी सुरू झाली नसल्याचे समजते. गेल्या वर्षी ढेकाळे भात खरेदी केंद्रात खरेदी केंद्रातील भाताच्या गोदामाचे भाडे महामंडळाकडून देण्यात आले नाही. भाडे मिळाले नसल्याने पाटबंधारे विभागाकडून गोदाम देण्यासाठी नकार दिला जात आहे.
भात खरेदीसाठी जाचक अटी
यंदा भात खरेदीसाठी काही जाचक अटी शर्ती लादण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.शिवाय सातबारा उताऱ्यावर सन २०२१-२२च्या पीकपाहणीची नोंदणी असल्याशिवाय भात खरेदी केली जाणार नसल्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. ऑनलाइन पीक पाहणी अ‍ॅपमध्ये मोबाइल नेटवर्क आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर पीक पाहणीची नोंद झालेली नाही.
संचालक आमदार भुसारा यांचा सरकारला घरचा आहेर
आदिवासी महामंडळाच्या भात खरेदीसाठीचा हंगाम वाढवावा, ऑनलाइन नोंदी न करता ऑफलाइन कराव्यात, खरेदीसाठी दिलेला वेळ वाढवावा अशी मागणी आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक तथा आमदार सुनील भुसारा यांनी विधानमंडळात अधिवेशनादरम्यान केली आहे. हजारो कोटींचा आदिवासींच्या विकासासाठी वापरणारा पैसा हा त्यांच्या विकासासाठी वापरला जातो का, असा प्रश्न विचारून भुसारा यांनी स्वत:च्या सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. तर मागच्या काळातील सरकारने केलेली चूक आताचे सरकार बदलणार आहे का, असा प्रश्नच त्यांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारसमोर उपस्थित केल्याने विविध चर्चा रंगत आहेत. या कारणांमुळे सरकारची प्रतिमा डागाळते की काय, अशी भीतीही भुसारा यांनी विधान मंडळात अधिवेशनामध्ये आदिवासी विकास महामंडळ, संस्था व आदिवासी शेतकरी यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नातून व्यक्त केली. त्यामुळे हे मुद्दे मांडून भुसारा यांनी स्वत:च्या सरकारवरच शेरेबाजी केल्याच्या अनेक चर्चा आहेत.
महामंडळाकडे बारा हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची नोंद झाली आहे. स्टेशनरीसह बारदान इत्यादी साहित्य उपलब्ध झाले आहे. मनुष्यबळ कमतरता असली तरी लवकरच तीही पूर्ण होईल. शेतकऱ्यांचा शंभर टक्के भात खरेदी केला जाईल याची हमी देत आहे.
– विजय गांगुर्डे, प्रादेशिक व्यवस्थापक, कोकण विभाग, आदिवासी विकास महामंडळ
