लोकार्पणाचा सोपस्कार

ऐतिहासिक देखावा लाभलेले भव्यदिव्य जिल्हा मुख्यालय संकुलाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पार पडावे, अशी इच्छा जिल्हा वरिष्ठ राजकीय नेतेमंडळी, पदाधिकाऱ्यांनी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची होती. त्यासाठी जिल्हा मुख्यालयाच्या इमारतींच्या उभारणीचे काम प्रत्यक्ष पूर्ण झाल्यानंतरदेखील प्रशासन उद्घाटनासाठी दीड महिना मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतीक्षेत राहिले होते. अखेर १९ ऑगस्ट उद्घाटनाचा दिवस उजडला तेव्हा खराब हवामानामुळे मुख्यमंत्री प्रत्यक्षात सोहळ्याला उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यामुळे उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत असताना लोकार्पणाचा सोपस्कार आटोपला आणि ‘हुश्श, झाले एकदाचे उद्घाटन’ असे म्हणण्याची वेळ प्रशासनावर आली.

जिल्हा निर्मिती झाल्यानंतर राज्य सरकारकडे मुख्यालयाच्या उभारणीसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्याची स्थिती नव्हती. शासनाच्या दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या ३३७ हेक्टर जमिनीचा मोबदला देऊन सिडकोला १०३ हेक्टर क्षेत्रामध्ये जिल्हा मुख्यालय उभारण्याची जबाबदारी २०१६ साली सोपविण्यात आली. त्याचबरोबर पालघर जिल्हा मुख्यालय व नवीन शहर विकसित करण्यासाठी सिडकोची नवनगर शहर विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सिडकोकडे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद  तसेच पोलीस अधीक्षक कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, शासकीय विश्रामगृह, जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाटय़गृह यांची उभारणी करण्याचा तसेच संपूर्ण परिसरात रस्ते, पदपथ, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, वीजपुरवठा इत्यादी मूलभूत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

जिल्हा मुख्यालय इमारतींच्या अंतर्गत कामांसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या बदल्यात सिडकोला १०१ हेक्टर अतिरिक्त जमीन देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला. केळवा रोड रेल्वे स्थानकाच्या पूर्व व पश्चिम भागास ही जमीन वसलेली असून पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असणारे केळवे समुद्र किनाऱ्यापासून हे क्षेत्र सहा किलोमीटर अंतरावर आहे.

जिल्हा मुख्यालय संकुलातील प्रमुख इमारतींचे बांधकाम ऑगस्ट २०१७ मध्ये हाती घेण्यात आले.  त्यापैकी पोलीस अधीक्षक (जानेवारी २०२१) आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय (फेब्रुवारी २०२१) मध्ये पूर्ण करण्यात आले. या इमारतीना एप्रिल महिन्याच्या मध्यावर भोगवटा प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आले होते. अशावेळी कार्यालय स्थलांतर करण्यासाठी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे कारण पुढे करण्यात आले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच एकत्रित स्थलांतर करणे प्रशासकीयदृष्टय़ा सोयीस्कर ठरेल, असा जिल्हा प्रशासनाचा सूर उमटत होता.

जून २०२१ च्या अखेरीस या तिन्ही प्रमुख इमारती तयार झाल्यानंतर पावसाळ्याचा आधार घेत पुन्हा उद्घाटन लांबणीवर पडले. मुख्यमंत्र्यांची तारीख मिळवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू असताना १ ऑगस्ट या जिल्ह्याच्या वर्धापनदिनी जिल्हा मुख्यालयाचे उद्घाटन करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र जुलै महिन्याच्या अखेरच्या आठवडय़ात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कोकणात तसेच पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागात आलेल्या पुरामुळे उद्घाटन सोहळा पुढे ढकलण्यात आला. ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री यांनी मुंबईत काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन केले असता त्यासोबत ऑनलाइन उद्घाटन करण्याची मागणी पूर्ण होऊ शकली नव्हती.

सिडकोने उभारलेल्या या आयकॉनिक, ऐश्वर्याशाली व प्रतिभाशाली वास्तूच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री यांची उपस्थिती लाभावी या आग्रहामुळे नवीन वास्तू तयार होऊनही त्यामध्ये प्रत्यक्ष कार्यालये सुरू होण्यास दोन महिन्याचा कालावधी वाया गेला. भाडय़ाच्या जागेत वसलेल्या कार्यालयांसाठी या दरम्यानच्या कालावधीतील भाडय़ाच्या रूपाने करदात्यांचा पैसा वाया गेला. सिडकोने कार्यालय संकुलाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्याचे योजिले असताना प्रत्यक्षात संकुलातील सुमारे ३१ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या दोन प्रशासकीय इमारतीचे काम अपूर्णावस्थेत आहे. या दोन इमारतींचे हस्तांतर सप्टेंबर अखेरीस होण्याचे सध्या तरी सांगितले जात आहे.

नवीन इमारतीमधील प्रमुख कार्यालय १ सप्टेंबरपासून कार्यरत होणे अपेक्षित आहे. असे असताना इमारतींचे दोष दायित्व डिसेंबर २०२१ अखेरीस संपत असल्याने इमारतींच्या नियमित देखभाल दुरुस्तीसाठी, सुरक्षा यंत्रणेसाठी तसेच स्वच्छते (हाउसकीपिंग)साठी एकंदर १४ ते १५ कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च प्रशासनाला येणारा आहे. त्यामुळे दूरदृश्य पद्धतीने उद्घाटन सोहळ्यात मान्यवरांनी जिल्हा मुख्यालय इमारतींच्या वास्तुकलेची भरभरून स्तुती व कौतुक केले असले तरी या संकुल उभारणीसाठी बाजारभावापेक्षा काही पट अधिक दराने जमिनीचा मोबदला दिल्याची ओरड कायम आहे. त्याचबरोबरीने दरवर्षी उद्भवणाऱ्या वार्षिक देखभाल दुरुस्ती खर्च व आवर्ती खर्च करण्याची जिल्ह्याची ऐपत आहे का याचा विचार देखील अनेकांना त्रस्त करून ठेवत आहे.

उद्घाटन सोहळ्यात नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अधिकारी वर्गाने कार्यालयाबाहेर पडण्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी सल्ला दिला. तरी जिल्हा स्थापनेपासून आजतागायत विकासासाठी दिला गेलेल्या दीड हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीचे नेमके फलित काय झाले याचा आढावा घेण्यासाठी शासनाला वेळ मिळाला नाही. ठक्करबाप्पा योजनेतील कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार तसेच ग्रामीण भागातील कामांमधील अनियमितता, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार याबाबत अनेक तक्रारी असताना शासनाकडून त्या अनुषंगाने चौकशी करून दोषी व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करण्याचे दुर्लक्षित राहिले आहे.

उद्घाटनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांकडून या भागातील समस्येच्या दृष्टीने किंवा विकासकामांच्या अनुषंगाने काही घोषणा केल्या जातील, अशी अपेक्षा होती.  मात्र पूर्ण कार्यक्रमात सिडकोची स्तुती करण्यापलीकडे इतर कोणतीही विशेष बाब न झाल्याने जिल्हावासीयांच्या पदरी निराशाच पडली. त्यामुळे हा उद्घाटन सोहळा एक औपचारिकता ठरली आहे.