वीज प्रकल्पातील मोकळीक वादात?, एफजीडी प्रकल्पाशिवाय डहाणू औष्णिक केंद्र कार्यरत ठेवण्यास पर्यावरणवाद्यांचा विरोध

केंद्र सरकारने औष्णिक ऊर्जा केंद्रांना ११ जुलै रोजी निर्गमित केलेल्या पर्यावरण संरक्षण सुधारणा नियमानुसार तीन प्रवर्गात विभागले आहे. प्रवर्ग अ मध्ये राष्ट्रीय मुख्यालय क्षेत्र अथवा एक कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला असून ब वर्गात अत्यंत प्रदूषित क्षेत्राच्या १० किलोमीटर त्रिज्येतील क्षेत्राचा समावेश आहे. तर क वर्गात उर्वरित क्षेत्रांची विभागणी करण्यात आली आहे. डहाणू हे प्रवर्ग क मध्ये येत असल्याने अशा प्रवर्गात सल्फर डायऑक्साईड उत्सर्जन मानकांचे बंधन राहत नाही. तर दुसरीकडे केंद्र शासनाच्या ३० ऑगस्ट १९९० च्या अधिसूचनेनुसार केंद्रातून वायू सोडण्यासाठी असणारी चिमणी ही निर्धारित उंचीपेक्षा अधिक असल्यामुळे या ‘एफजीडी’ कार्यरत ठेवण्याची गरज नाही, याकडे लक्ष वेधून अदानी पावरने १९ जुलै रोजी डहाणू तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाकडे अर्ज केला आहे.

या अर्जाची सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी डहाणू मसोली येथील दशश्री माळी वणीक समाज हॉल येथे होणार आहे. या बैठकीत अन्य अर्जांवरही सुनावणी होणार आहे. तसेच डहाणू किनाऱ्यावर होत असलेल्या बेकायदा बांधकामांवरही सु-मोटो सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुनावणीपूर्वी सदस्य मंडळी ९ सप्टेंबर रोजी प्राप्त अर्जांशी संबंधित ठिकाणी स्थळपरीक्षण करतील व त्यानंतर विषयांवर चर्चा करणार आहेत. यावेळी विरोध होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

राज्य सरकारची अट काय?

बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लायतर्फे (बीएसईएस) डहाणू औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी राज्य सरकारने २१ जुलै १९८८ रोजी दिलेल्या ना हरकत दाखल्यामध्ये ९० टक्के कार्यक्षमता असणारे फ्लू गॅस डीसल्फरायझेशन प्लांट उभारण्याची अट घातली होती. केंद्र सरकारने २० जून १९९१ रोजी डहाणू तालुक्याला पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून संवेदनशील घोषित करणारी अधिसूचना जारी केली. त्यानंतर १९९४ मध्ये ‘बिट्टू सयगल’ व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर नीरी या पर्यावरणीय संस्थेला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याआधारे डहाणू तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाने १२ मे १९९९ रोजी बीएसईएस प्रकल्पाने एफजीडी प्लांट सहा महिन्यांत सुरू करून लवकर पूर्ण करावा, असे आदेश दिले होते.

अदानी पावरची भूमिका

-डहाणू तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाने २००५ मध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार ऑक्टोबर २००७ मध्ये एफजीडी प्लांट कार्यान्वित करण्यात आला.

-केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने सर्व औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना एफजीडी तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याच्या सूचना २०१५ मध्ये दिल्या होत्या.

-केंद्र शासनाने ११ जुलै २०२५ रोजी जारी केलेल्या नवीन नियमानुसार डहाणू हे एफजीडी कार्यरत ठेवण्याची आवश्यकता नसलेल्या प्रवर्गात येते. शिवाय डहाणू औष्णिक ऊर्जा केंद्राची चिमणी २७५ मीटर उंच असल्याने इतर आवश्यक नियमांची पूर्तता होते. त्यामुळे हा प्रकल्प न चालवण्यासाठी आम्ही सूट मिळण्याचा अर्ज केला आहे.

-एफजीडी प्लांट कार्यरत ठेवल्यास दरवर्षी सुमारे २८ हजार मेट्रिक टन कोळसा अधिक जाळावा लागतो, त्यातून ३८,८१८ मेट्रिक टन कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जित होतो तसेच या यंत्रणेसाठी ३९.३७ दशलक्ष युनिट अतिरिक्त वीज खर्ची पडते.

-अर्ज स्वीकारला गेल्यास कोळसा जाळण्याची प्रक्रिया वाचेल, पर्यावरणीय समतोल राखण्यास मदत होईल व आम्ही ग्राहकांना अधिक किफायतशीर दरात वीज पुरवू शकू, असे, अदानी पावर कंपनीचे प्रवक्ताने सांगितले आहे.

 ‘एफजीडी’ म्हणजे काय ?

फ्लू गॅस डीसल्फरायझेशन (एफजीडी) हे जीवाश्म इंधन वीज निर्मिती केंद्रातील आणि इतर औद्योगिक प्रक्रियेतील धुरांड्यांमधून सल्फर डायऑक्साइड (एसओ२) काढून टाकण्याचे तंत्रज्ञान आहे. सल्फर डायऑक्साइड हा हानिकारक वायू असतो. हा वायू आम्लयुक्त पर्जन्यासाठी, जमिनीचे आणि जलस्रोतांचे प्रदूषण करण्यासाठी आणि मानवी आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. एफजीडी हे तंत्रज्ञान हा वायू काढून टाकण्याचे काम करतो. यासाठी चुनखडी किंवा चुना यांसारख्या अल्कधर्मी पदार्थांची मदत घेतली जाते.

शेतकरी, पर्यावरणवाद्यांचा विरोध का?

-जर डहाणू औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाने एफजीडी प्रकल्प कार्यान्वित ठेवला नाही तर हवेत सल्फर डायऑक्साईड या विषारी वायूचे प्रमाण वाढेल. यामुळे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होऊन चिकू व इतर कृषी पिकांना फटका बसेल

-सल्फर डायऑक्साईडमुळे चिकूच्या फुलांमधील स्त्रीकेसरांवर परिणाम होऊन पिकांमध्ये बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढतो. त्यामुळे एफजीडी प्लांट वापरल्याशिवाय औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प चालवण्याची परवानगी देऊ नये.

-केंद्र सरकारने नव्याने जाहीर केलेल्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांच्या प्रवर्गामध्ये डहाणू हे प्रवर्ग क मध्ये येत असले तरी यापूर्वीच डहाणू तालुका पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून संवेदनशील म्हणून घोषित केला आहे. याच प्राधिकरणाने १९९९ मध्ये एफजीडी युनिट कार्यरत ठेवण्याचा आदेश दिला होता.

– एफजीडी युनिट बंद केल्यास भौगोलिक मानांकन प्राप्त असलेल्या चिकू व इतर कृषी उत्पादनांवर विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळे अर्जाला विरोध करीत आहोत, असे डहाणू तालुका एन्व्हायरमेंट वेल्फेअर सोसायटीचे सचिव फिरोजा तफ्ती यांनी म्हटले आहे.